विदेशी सहयोगबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै आधारमा कारबाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असोज ४ सोमबार
1.4k
Shares
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजनाबारे नकारात्मक टिप्पणी गरेकै भरमा कसैलाई कारबाही नगर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
केही अघि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विरोधमा आन्दोलन चर्किएको थियो । धेरै मानिसहरूले एमसीसीविरुद्ध अमेरिकी दूतावास अगाडि नै गएर समेत प्रदर्शन गरेका थिए ।
त्यसपछि गृह मन्त्रालयले १८ भदौमा सूचना जारी गरेको थियो । सो सूचनामा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने विषयमा ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको थियो । यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी समेत गृहले दिएको थियो ।
यसै विषयमा अधिवक्ता प्रवेश केसीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
इजलासले संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस अन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी गर्न पाउने भन्दै आदेश जारी गरेको हो ।
