वीपी उद्यानको जग्गा पार्किङ्गलाई ठेक्का नदिन वीरगञ्ज महानगरलाई अन्तरिम आदेश
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०७८ असार ३० बुधबार
1.2k
Shares
वीरगञ्ज । उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको गलत कदम रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ । वीपी उद्यानको जग्गालाई वीपी उद्यान बनाउने बाहेकका अन्य कुनै सवारी पार्किङ्ग निर्माण गर्ने ठेक्का दिने योजना बनाएको महानगरपालिकाको कदमलाई अंकूश लगाउँदै अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
वीरगञ्जका युवा अभियन्ता धिरज गुप्ताले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश शान्ता सेढाई सापकोटाको एकल इजलासले उल्लेखित कित्ता नम्बरको सरकारी जग्गामा वीपी उद्यान बनाउने बाहेकको काम नगर्न आदेश दिएको हो ।
इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई साउन ६ गते छलफलका लागिसमेत पेशी तोकेको छ । अदालतले महानगरपालिकासँग वीपी उद्यानको जग्गाबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश पनि दिएको छ ।
निवेदक गुप्ता वातावरण नै खल्बलिने गरी महानगरले कंक्रिट प्रयोग गरेर वीपी उद्यान सञ्चालनको मर्म विपरीत पार्किङ स्थल बनाउन थालेको र रोक्न मेयरलाई अनुरोध गर्दा नमानेपछि अदालत पुगेका हुन् ।
महानगरले घण्टाघरको उत्तरपट्टी रहेको वीपी पार्कमा ढलान कार्य अघि बढाइरहेको छ । पार्क साइज घटाएर अन्य भौतिक कंक्रिट संरचनाहरु बनाउन थालिएपछि चर्को विरोध भइरहेको छ । तर त्यसलाई मेयरले सुनेका छैनन् । उद्यान बाहेक काम गर्न नपाउने विपी उद्यानको नीति र मर्मविपरीत ढलानको काम जमीन र आकाशको सम्बन्ध विच्छेद हुने गरी भइरहेको छ ।
वीरगञ्जवासीको ठूलो मेहनतले वीपी उद्यानको त्यो जग्गा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राप्त भएको थियो । तर त्यसलाई मास्न यहाँकै मेयर लागेपछि स्थानीयहरु आक्रोशित छन् ।
