काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भई पछि दल अदलबदल गरेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रले पार्टी परित्याग गरेका १४ जना जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो । त्यस्तै  निर्वाचन आयोगले पनि माओवादी केन्द्रबाट चुनाव जिति एमाले प्रवेश गरेका १४ जना जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको सूचना निकालेको थियो । 

तर मंगलबार न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले माओवादी केन्द्र परित्याग गरेपछि कारबाहीमा परेका रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी साह र कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियाराम कुशवाहलाई कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत वैशाख १४ गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले आफ्नो पार्टीबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित साह, कुशवाहसहित नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका जनप्रतिनिधिलाई कारबाही गरेको थियो । सोही कारबाहीको आधारमा निर्वाचन आयोगले उनीहरुको पद रिक्त रहेको निर्णय गरेको थियो ।

माओवादी केन्द्र र आयोगको निर्णयविरुद्ध साह र कुशवाहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनीहरुले माओवादी केन्द्रले गरेको कारबाही र निर्वाचन आयोगको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै आफूहरुलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतमा कामकाज गर्न दिन आदेश माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चले यो विवादमा कानुनको गम्भीर व्याख्या निहीत रहेको, निवेदकहरु आफैंले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको, अर्को दल गठन नगरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित स्थानीय कार्यपालिकाको प्रमुख भएकाले उनीहरुले सम्पादन गर्नुपर्ने कानुनी कर्तव्य र अधिकारमा अपुरणीय क्षति पुग्ने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीश चुडालको इजलासले यो विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको भन्दै यो विषय पूर्ण इजलासबाट हेर्नुपर्ने आदेश पनि गरेको छ । २०७४ सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उमेद्वार भएर विजयी भएका तर दल त्याग गरेका उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएको थियो।

यसरी कारबाही भएकाहरु मध्ये दुई मेयर र पाँच उपमेयरसहित १४ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भएको आयोगले सूचना नै जारी गरेको थियो ।