काठमाडौँ। मनाङमा राहत लैजाने सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयले पक्षपात गरेको छ। सत्ताधारी दल निकट व्यक्ति तथा व्यवसायीलाई धमाधम हेलिकोप्टर उपलब्ध गराइरहेको गृह मन्त्रालयले विपक्षी दलका सांसद तथा निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई असहयोग गरेको छ।
काँग्रेसका सङ्घीय सांसद कर्मा घलेले खगराज अधिकारी गृहमन्त्री हुँदै मनाङमा राहत सामग्री लैजान सेनाको हेलिकोप्टरका लागि सिफारिस गर्न आग्रह गरे। उनलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत आउन भनियो। जिल्लाको सिडिओको सिफारिस लिएर उनी गृह पुगे। गृहका सहसचिवले राम्रै कुरा गरे। अब एक दुई दिनमा हामी चिठ्ठी नै लेख्दिन्छौँ, भने। तर, हप्ता दिन बित्दा पनि गृहको चिठ्ठी रक्षा मन्त्रालय पुगेन । रक्षाका कर्मचारीहरू त्यस्तो कुनै चिठ्ठी नै नआएको बताउँछन्।
यो विषयमा सोधखोज गर्दा गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुमकान्त आचार्य रिसाए। उनी जङ्गिए, ‘तपाईँलाई यस्तो कुरा कसले भन्यो ? जिल्ला प्रशासनबाट आएका सिफारिस गृहले कहाँ अड्काएर राख्या छ र ?’
तर, सत्ताधारी दलका सांसदले एक फोन गरेका भरमा हेलिकोप्टर उडिरहेको छ। यो कुरा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अनिल पोखरेलसँग कुरा गरेपछि थाहा भयो। किनभने उनले एमाले सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको नाम पटक–पटक लिए।
विपद्का बेला गृह प्रशासन यस्तो विधि पक्षपाती हुनुहुँदैन। तर, गृह प्रशासन सत्ताकै मात्र कुरा सुनिरहेको छ। प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी पोखरेलका अनुसार शनिवार मात्रै हेलिकोप्टर उडेन नत्र दैनिक एमआई–१७ उडिरहेको छ।
गृह भन्दा भौतिक योजना मन्त्री सक्रिय
यो विपद्का बेला गृह मन्त्रालय र प्राधिकरण मुख्य जिम्मेवार ठानिएका छन्। तर, अहिले भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङ बढी सक्रिय छन्। बैठक समेत भौतिक योजना मन्त्रालयमा बस्छ। पछिल्ला छलफल पनि भौतिक योजना मन्त्रालयमै भइरहेका छन्।
हेलिकोप्टर भाडा कस्तो महँगो ?
मनाङमा बाढी र पहिरोले थुप्रै मानिस प्रभावित भएका छन्। सांसद घलेको टोलीले चार गाउँपालिकाका लागि राहत सङ्कलन गरेको छ। तर, हेलिकोप्टर नपाएर हप्ता दिनदेखि राहत सामग्री त्यसै थन्किएको छ । साना हेलिकोप्टर लैजाँदा लमजुङको बेसीशहरबाटै ६० देखि ७० हजार भाडा लाग्छ। २० बोरा चामलको मूल्य जम्मा ३४ हजार तर, भाडा दोब्बर भन्दा बढी ७० हजार ? कस्तो महँगो। यस्तो बेलामा राहत वितरणकर्ताले राज्यको सहयोग खोजेका थिए, अर्थात् सेनाको हेलिकोप्टर भए धेरै ठाउँमा राहत वितरण गर्न सकिन्थ्यो। तर, विपद्मा पनि राजनीति गर्ने पक्षपाती गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले त्यस्तो गरेन।
