काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा परेका रिटमाथि बुधवारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग राखिएको रिटमा सबैभन्दा पहिला सुनुवाइ हुनेछ। उक्त रिटमा १ सय ४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। जेष्ठ ७ गते सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। 

विपक्षी पाँच दलका १ सय ४६ सांसदले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै रिट दायर मात्र गरेनन् उनीहरू सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत पनि गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित १ सय ४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम कांग्रेसका सभापति  देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न  निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने  बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक  भएकाले पुनः स्थापनाको माग गरेका छन्  ।

मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैर कानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ । 

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई तोकिएका छन्।