काठमाडौं । खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने सरकारी घोषणाको चौतर्फी विरोध भएपछि अर्थ मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् स्ष्टीकरण दिएको छ । तर विज्ञप्तिमा मन्त्रालयले आफ्नै बचाउ गरेको छ ।
गएको शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्दा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले तीन वटा बुँदामा वातावरण संरक्षणको बजेट कार्यक्रम राख्दा एउटा बुँदा त्यसको ठीक विपरीत प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले विज्ञप्ति निकालेर प्रष्टिकरण दिएका हुन् । उनले बजेटमा उल्लेखित बुँदा नम्बर १९९ प्रति व्यक्त विचारका सम्बन्धमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।
विज्ञप्तिमा, ‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न प्रतिवद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ’ भनी उल्लेख छ ।
‘विज्ञप्तिमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन बमोजिम चुर–भावर–शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको हो । चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म हो’ भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा ढाकछोप शैलीमा आएको भन्दै फेरि पनि आलोचना भएको छ । विज्ञप्तिको आखिरी खण्डमा ढाकछोप शैलीले ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको व्यहोरासमेत सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु’ भनिएको छ ।
