नेपालमा गठबन्धन तोड्ने र पुनर्गठन भई राजनीतिक द्वन्द्व जारी रहँदा राजनीतिक स्थायित्वले अग्रस्थान लिएको देखिन्छ। जबकि सामाजिक र आर्थिक सरोकारलाई कम प्राथमिकतामा राखिएको छ । नेपालको राजनीतिक व्यवस्थालाई राजतन्त्रमा फर्काउन र लोकतन्त्रको अन्त्य गर्न र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रको रूपमा पुन: प्राप्त गर्न खोज्ने राजतन्त्र समर्थकहरूको पनि नेपालले तीव्र विरोधको सामना गरिरहेको छ । विगतका केही महिनाहरूमा यी आन्दोलनहरूले गति लिएका छन् र यसले नेपाली राजनीतिज्ञहरू र राजनैतिक अभिजात वर्गको लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने क्षमतालाई कमजोर देखाएको छ किनभने नेपालमा पछिल्लो १६ वर्षमा १३ नयाँ सरकारहरू आएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेसँग मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेपछि विश्लेषकहरूले भारत–नेपाल सम्बन्धको मूल्यमा देशको चीन पक्षधर झुकाव हुने अनुमान गरेका छन् तर यस्तो धारणाले शताब्दीयौँदेखिको बलियो धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धमा आधारित भारत–नेपाल सम्बन्धको जगलाई धोका दिन्छ। दुई देशबीच खुला सीमाना मात्रै नभएर विवाह र पारिवारिक सम्बन्धका माध्यमबाट सम्बन्ध गाँस्ने दुई देशका जनताबीच सधैँ निर्वाध आवतजावत हुने गरेको छ।

यस वर्षको शुरुमा आफ्नो नेपाल भ्रमणमा भारतीय विदेशमन्त्री डा एस जयशंकरले भारत र नेपालबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'हिट' सूत्रलाई प्रकाश पारेका थिए। यो हिटले राजमार्ग (एच), आईवेज (आई) र  ट्रान्सवेज (टी) लाई जोड दिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय पुस्तकालय, २५ विद्यालय, ३२ स्वास्थ्य आयोजना र सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्र परियोजनाको उद्घाटन गर्दै डा जयशंकरले २०२३ को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि अमेरिकी डलर ७ करोड ५० लाख आर्थिक सहयोग प्याकेज घोषणा गरे।

भारतले नेपालसँग धेरै विकास परियोजनाहरूमा सहयोग गर्दै आएको छ। दुवै छिमेकी मुलुकका विभिन्न गन्तव्यलाई जोड्ने ‘रामायण सर्किट’ निर्माणको काम शुरु भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पछिल्लो भ्रमणका क्रममा भारतीय गुम्बाको शिलान्यास गरेका थिए। 

पूर्वाधार र अन्य सहयोगहरू पनि दिनको उज्यालो देखिरहेका छन्। नेपालले भारतलाई पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना लिन प्रस्ताव गरेको छ। शिक्षाको क्षेत्रमा, आईआईटी र काठमाडौँ विश्वविद्यालयले संयुक्त डिग्री कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सहयोग गर्नेछन्। जबकि भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद (आईसीसीआर) र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले बौद्ध अध्ययनका लागि डा अम्बेडकर चेयर स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।

सन् २०२२ को मे महिनामा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यी सम्झौताहरूमा नेपालले भारतद्वारा सञ्चालित अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनमा आधिकारिक रूपमा सामेल हुने, भारतीय प्राविधिक सहयोग प्राप्त गर्ने नेपालको रेलवे क्षेत्र, दुई देशको पेट्रोलियम क्षेत्रमा सहयोग र भारतीय आयल कर्पोरेशन र नेपाल आयल कर्पोरेशनबीचको विशेषज्ञताको आदानप्रदान समावेश छ। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र प्रधानमन्त्री देउवा दुवैले कुर्था-जयनगर क्रसबोर्डर यात्रु रेल सेवालाई झण्डा देखाएर नेपालमा रुपे कार्ड प्रयोग गरेर डिजिटल भुक्तानीहरू सहज बनाउन भारतको रुपे डेबिट कार्ड संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरे। यसैबीच बैठकले नेपालमा सोलु करिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको पनि उद्घाटन गरेको छ। भारत सरकारले नेपाललाई दिएको ऋणको रेखाबाट निर्माण भएको हो।

नेपालमा भारतको संलग्नता ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ को सिद्धान्त र ‘छिमेकी पहिलो’ को नीतिबाट अवगत गराइएको छ। भारतको भूराजनीतिक र सुरक्षा गणनामा नेपालको अथाह रणनीतिक महत्व भएता पनि भारतले नेपालसँगको सम्बन्धलाई यति साँघुरो नजरले कहिल्यै हेरेको छैन। अर्कोतर्फ भारतले नभई चीनले नेपाललाई रणनीतिक र सुरक्षाका दृष्टिले हेरेको छ। ऐतिहासिक रूपमा, चीनको चासो तिब्बतमा आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गर्ने र कुनै पनि बाहिरी शक्तिलाई यस क्षेत्रबाट बाहिर राख्नु थियो। यस्ता चासोले नेपालसँगको चीनको सम्बन्धलाई आकार दिएको छ। वास्तवमा नेपाल र चीनबीच द्वन्द्व र युद्धको इतिहास छ। सन् १७८९ को केरुङ सन्धि अन्तर्गत नेपालले तिब्बतसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएपछि चीनले नेपालविरुद्ध सैन्य आक्रमण शुरु गरेको थियो । १७९२ मा, चीनले ७० हजार सेनासंग नेपाल आक्रमण गर्यो र धाइबुङ (काठमाडौं नजिक)सम्म प्रगति गर्यो।

चीनले आफ्नो नवऔपनिवेशिक गतिविधिका कारण नेपाललाई ऋणको जालमा फसाएको छ। नेपालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा भएको लगानीले हिमाली राष्ट्रलाई चिनियाँ पैसामा बढी निर्भर बनाउँदै लगेको छ। चीन अहिले नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता हो र यी ऋणहरू गलत उद्देश्यका साथ आउँछन्। ऋणको जाल कूटनीतिको क्लासिक चिनियाँ रणनीति उस्तै तरिकाले काम गर्दछ, जसरी श्रीलंका र पाकिस्तान जस्ता केसहरूमा देखिन्छ।

दुई छिमेकीको विचारमा स्पष्ट विरोधाभास छ। भारत–नेपाल सम्बन्ध आपसी सम्मान र सार्वभौम समानतामा आधारित रहे पनि चीनको दृष्टिकोण क्षेत्रीय आधिपत्यको एक हो। भू-रणनीतिक लाभका लागि नेपालसँग हस्तक्षेपकारी र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने चीनको विपरीत भारतले नेपालसँग पारस्परिक व्यवहार नगर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ र सभ्यताको दृष्टिले दुई देशबीच घनिष्ठ सम्बन्ध कायम राखेको छ। नेपालसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध, अनुकूल सर्तहरू विस्तार भएको छ।

अन्तमा नेपालले राजनीतिक चुनौतिहरूको सामना गरिरहेको बेला, पारस्परिक सम्मान र साझा आकांक्षामा आधारित भारतको समर्थन अटल छ। 'हिट' सूत्र र शिक्षा, संस्कृति र पूर्वाधारमा फैलिएको सहयोगी परियोजनाहरू जस्ता पहलहरू मार्फत, भारतले नेपालसँग बलियो साझेदारीलाई बढावा दिन्छ। यसले क्षेत्रीय स्थिरता, कनेक्टिभिटी र सामाजिक-आर्थिक प्रगतिप्रति भारतको प्रतिबद्धता झल्काउँछ। वसुधैव कुटुम्बकमका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्दै, भारतको सहभागिताले समावेशी विकास र सहयोगको दृष्टिकोणलाई प्रवर्द्धन गर्दछ जुन सीमाना पार गर्दछ। परिवर्तनशील भूराजनीतिक गतिशीलताको बीचमा, नेपालसँग भारतको स्थायी मित्रता एकताको प्रतीकको रूपमा उभिएको छ, जसले समृद्ध र अन्तरसम्बन्धित दक्षिण एसियाली क्षेत्रतर्फको मार्ग प्रदान गर्दछ। (डा. महिप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व राजनीतिका एक प्रमुख विश्लेषक हुन् । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अध्यापन र अनुसन्धानमा संलग्न छन् ।)