काठमाडौं । नेपाल संघीययतामा गएपछि राज्य सञ्चालनको सबैभन्दा मुख्य हिस्सा बोकेको राजश्व संकलन गर्ने आन्तरिक राजश्व विभागको संरचना कस्तो होला ? केन्द्रीय क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक सरकारले भिन्न भिन्न शीर्षकमा राजश्व उठाउने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बेलामा आन्तरिक राजश्वले कुन् कुन् शीर्षकको कर उठाउला त ?
नेपालको नयाँ संविधानले संघीय संरचनामा केन्द्र सरकारले भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेकका अन्य करहरू स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले उठाउने भन्ने प्रावधान राखेको छ ।
यससँगै आन्तरिक राजश्व विभागको संरचना संघीय नेपालमा कस्तो हुन्छ त ? आन्तरिक राजश्व विभागका उपमहानिर्देशक राममणि दुवाडी संघीय संरचनाले आन्तरिक राजश्व विभागको संरचनालाई कुनैपनि असर नगर्ने जानकारी दिन्छन् ।
‘हामीले त केन्द्र सरकारले उठाउने कर मात्रै संकलन गर्ने हो’ उनले भने ‘त्यसैले राज्य व्यवस्थाको संरचना परिवर्तन भएपनि हाम्रो संरचना परिवर्तन हुँदैन ।’ तर हरेक जिल्लामा आफ्नो विभागको कार्यालय राखिने भएपनि कर संकलनमा भने आन्तरिक राजश्वले केन्द्र सरकारले उठाउने कर मात्रै उठाउने पनि स्पष्ट पारे ।
प्रदेशको अधिकारको रूपमा नेपालको नयाँ संविधानले भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालाई तोकेको छ ।
त्यस्तै स्थानीय सरकारले स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ ।
यसरी संघीय संरचनामा जाँदा आन्तरिक राजश्व विभागको अधिकारमा समेत कटौती भएको छ । यस अघि उठाउँदै आएको करमा पनि अब आन्तरिक राजश्वले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको अधिकारभित्र पर्ने करमा भने आफ्नो अधिकार गुमाएको हो ।
