काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले आफ्नो ६ वटा उपक्षेत्रीय कार्यालयको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । प्राधिकरणले आफ्नो गोरखा, दोलखा, काभ्रे, नुवाकोट, काठमाडौं र ललितपुरमा उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुमा अधिकार प्रत्योजन गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले प्रेस विज्ञप्ती मार्फत् आफ्ना उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुलाई गैरसरकारी संस्थाहरूलाई सहयोग गर्ने तथा उनीहरूसँग समन्वय गर्ने अधिकार समेत दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले दिएको जानकारी अनुसार प्राधिकरणको कार्यालय संचालन सम्बन्धी कार्यहरुमा प्रचलित ऐन, नियमहरु (सुशासन ऐन र नियम, आर्थिक कार्यविधि ऐन र नियम, निजामती सेवा ऐन र नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियम, प्राधिकरणको खरिद कार्यविधि) बमोजिम उपक्षेत्रीय कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कामकाज गर्ने गराउने प्रवक्ता थपलियाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको ७ (सात) दिन सम्मको विदा, काज स्वीकृत गर्ने, बजेट तथा अख्तियारीको कार्यान्वयन, सम्पत्ती संरक्षण, नियमित निरीक्षण, लिलामी आदी प्रचलित ऐन नियम बमोजिम गर्ने, गराउने र दण्ड सजाय सिफारिश गर्ने काम पनि उपक्षेत्रीय कार्यालयले गर्न सक्ने जनाईएको छ । यससँगै कार्यालय संचालन सम्बन्धी काममा श्रोत केन्द्रहरुको स्थापना, संचालन र सुपरीवेक्षण गर्ने, गराउने अधिकार पनि सो कार्यालयहरूलाई दिइएको छ ।
त्यस्तै, गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन, स्वीकृति, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सम्बन्धमा उप–क्षेत्रीय कार्यालयको क्षेत्रभित्र जीवनयापन तथा आय आर्जन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्न तथा आवास बाहेकको पुनःनिर्माण सम्बन्धि कार्यका लागि प्राप्त भएका परियोजना प्रस्तावहरुमध्ये स्वदेशी स्रोत मात्र भएका परियोजना प्रस्तावहरु पुनःनिर्माण र पुनःस्र्थापनाको लागि गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ मा उल्लिखित कागजात र प्रकृया बमोजिम दर्ता गर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालय मातहत कार्यालयका प्रमुखहरु वा निजले खटाएको प्रतिनिधिहरु समेतको सहभागितामा मूल्याङ्कन गर्ने, स्वीकृति तथा त्रीपक्षीय सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि उक्त कार्यालयहरूलाई दिइएको छ ।
वैदेशिक स्रोत समेत समावेश भएका परियोजना प्रस्तावहरुको हकमा स्थानीय निकायहरुसँग समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकता अनुरुपको प्रस्ताव प्राप्त भएको ठहरिएमा कार्य प्रकृति तथा स्रोतको दोहोरोपना नहुने गरी केन्द्रीय कार्यालयलाई सिफारिस गरी पठाउने, यसरी सिफारिस गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयका क्षेत्रीय वा जिल्लास्थित कार्यालयको सिफारिस समेतलाई आधार लिने र प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयबाट परियोजना प्रस्ताव स्वीकृति तथा त्रिपक्षीय सम्झौता सम्पन्न भै कार्यारम्भ गर्न सम्पर्कमा आएका गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यारम्भको मिति यकीन गर्न तथा संझौतालाई स्थानीयकरण गर्नका लागि जिल्लास्तरीयसम्बध्द आयोजना कार्यान्वयन एकाई, प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालय र सम्बन्धित गैर सरकारी संस्थाले त्रिपक्षीय रुपमा केन्द्रबाट गरिएको संझौताको कार्ययोजना बनाई स्वीकृत गर्ने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम पनि उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू आफैंले गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यससँगै, जिल्लामा पुनःनिर्माण पुनःस्थापना तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्य गरिरहेका रहेका सम्पूर्ण सरकारी संस्थाहरुको संख्या, क्रियाकलापहरु, प्रगती विवरणहरु अद्यावधिक गरी राख्ने र आवधिक रुपमा त्यसको संक्षिप्त प्रतिवेदन केन्द्रमा पठाउने, गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम विस्तार, कार्यक्रमको म्याद थप तथा नवीकरण सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लिखित कार्य सञ्चालन अवस्थाको मूल्याङ्कन सहित सिफारिस गर्ने र तत्कालीन राहत उद्धार एवं खोजीको कार्यमा जिल्ला दैवी प्रकोप उध्दार समितिको स्वीकृतिमा सञ्चालन गरिने बाहेक सबै राष्ट्रिय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको क्रियाकलाप राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण र यसको उपक्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट स्वीकृति लिएर मात्र गर्ने गर्न लगाउने काम पनि प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयले गर्नसक्नेछन् ।
प्राधिकरणका अनुसार उपक्षेत्रीय कार्यालयहरूले गर्नसक्ने अन्य कामहरू यस्ता छन्
(क) क्षेत्रगत मन्त्रालयका जिल्लास्थित कार्यालयहरु तथा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति सँगको समन्वयमा जिल्लागत रुपमा ग्रामीण आवास बस्ती स्थानान्तरण तथा वस्ती विकास सम्बन्धी Inventory survey तथा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र आवश्यकतानुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने ।
(ख) शहरी विकास मन्त्रालय मातहतका डिभिजन कार्यालयहरु तथा पुरातत्व विभागसँगको समन्वय र सहकार्यमा साना शहरी तथा शहरोन्मुख बस्तीहरुको योजनाको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने तथा ऐतिहासिक सम्पदा र स्मारकहरुको जिल्लागत विवरण तयार पार्ने ।
(ग) सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको मापदण्ड निर्धारण तथा गुणस्तरको अनुगमन गर्ने ।
(घ) सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कार्यान्वयन गरिने जिल्लास्तरीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको संशोधन सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने ।
(ङ) सम्बन्धित क्षेत्रगत निकाय, साझेदार संस्था, नागरिक समाज र स्थानीय सञ्चार माध्यमको संलग्नतामा सार्वजनिक सुनुवाई, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण तथा तेस्रो पक्ष परीक्षण गर्ने गराउने ।
(च) पुनर्निर्माण, पुनस्थापना र जीवकोपार्जनका कार्यक्रमहरु तथा पुनःनिर्माण सम्बन्धी सार्वजनिक निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि छलफल तथा अन्र्तक्रियाहरु गर्नेरगर्न लगाउने ।
(छ) जिल्लाको आवधिकविकास योजना निर्माण गर्दा पुनःनिर्माण तथा पुनःलाभ योजना समेत समावेश गराउने ।
(ज) क्षेत्रगत मन्त्रालय अन्तर्गतका जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले गर्ने कार्यको अनुगमन गरी मासिक रुपमा प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने, समीक्षा गर्ने तथा केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने ।
(झ) निजी आवास पुनःनिर्माण सम्बन्धि कार्यको दैनिक तथा साप्ताहिक विवरण छिटो माध्यमबाट प्राप्त गरी प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयको सूचना शाखामा उपलब्ध गराउने ।
(ञ) अनुदान सम्झौताका लागि वडा नागरिक मञ्च स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुका साथै विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु तथा शिक्षकहरुलाई सहभागी गराउने ।
(ट) अनुदान रकम वितरण सम्बन्धी कार्यमा आवश्यकतानुसार स्वयंसेवक परिचालन गर्न लगाउने र त्यस्ता ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुको नियमन गर्ने ।
(ठ) लाभग्राही पहिचान तथा दर्ताका लागि समयबध्द अभियान सञ्चालन गर्नेरगर्न लगाउने, बैङ्क खातामार्फत लाभग्राहीलाई रकम वितरण गर्न जिल्ला विकास समिति, बैङ्क र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरुसँग समन्वय गर्ने, जिल्लास्थित प्राविधिक जनशक्तिको समन्वय तथा सहजीकरण र आकस्मिक निरीक्षण गर्ने गर्न लगाउने ।
(ड) मातहतका जिल्लाहरुमा भइरहेका पुनर्निर्माणका गतिविधिहरु नियमितरुपमा सार्वजनिक गर्ने, गराउने ।
(ढ) सूचना तथा संचार प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने ।
(ण) सवै प्रकारका गुनासोहरु संकलन, विश्लेषण, सम्बोधन गर्ने, गराउने, सम्बोधन हुन नसकेको गुनासोहरु निकासाका लागि केन्द्रमा पेश गर्ने ।
(त) केन्द्रबाट तय भएका कार्यक्रमहरु निर्देशानुसार गर्ने, गराउने ।
(थ) आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्थाका लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गरी गर्ने, गराउने ।
(द) निर्देशन बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने ।
