काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा यावत टिका टिप्पणी आइरहेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले केही बुँदा सहित सरकारको बजेट महत्वाकांक्षी रहेको र बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने व्यहोरा औल्याएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ का लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार अर्थात् ५८.९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि प्रस्तुत गरिएको यस बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले बढी हो । राजस्वबाट सरकारले ५ अर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड उठ्ने अनुमान गरेको छ । यस्तै वैदेशिक अनुदान १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड र ऋण १ खर्ब ९५ अर्ब तथा एक खर्ब ११ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अबको आर्थिक लक्ष्य समाजवादतर्फ उन्मुख भएको उल्लेख गरेका छन् । यस विषयमा नेपाली काँग्रसका केही नेताहरूको प्रतिक्रिया यस्तो छ ः–
महेश आचार्य
नेता, नेपाली काँग्रेस एवं पूर्वअर्थमन्त्री
अहिलेको सरकारले ल्याएका कार्यक्रमहरू पनि धेरै पहिले नै आउने गरेका कार्यक्रमहरू नै हुन् । तर अहिलेका कार्यक्रमहरूमा बजेट निर्माणका दुईवटा आधार भूमिहरूलाई यस्तो अव्यवहारिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ कि त्यो सम्भव हुनको लागि असहलेको राज्य प्रशासनमा चामत्कारिक ढङ्गले विकास हुनुपर्नेमा चामत्कारिक ढङ्गले ०.७७ प्रतिशतमा सीमित बनेको अवस्थामा र मुल्य बृद्धि ९.७६ प्रतिशतमा सीमित बनेको अवस्थामा सरकारको यस्तो बजेटले महत्वाकांक्षी लक्ष्य भन्दा बढी केही लिन नसक्ने स्पष्ट छ ।
अहिले उद्योग क्षेत्रको जीडीपी घटिरहेको अवस्थामा र १५ वर्ष यताकै न्यून आर्थिक बृद्धिदर हुने सरकार आफ्नै अनुमान रहेको अवस्थामा हामीले यति धेरै बजेट ल्याएर कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सक्ने अवस्था छैन । हामी भारतसँग सीधा व्यापारमा रहेकोले हाम्रो व्यापारकोस्थितीमा भारतको व्यापारले सीधा प्रभाव पार्ने भएपनि त्यहाँ ५ प्रतिशतको मुल्यवृद्धि रहेको बेलाहा हामीकहाँ झण्डै १० प्रतिशतको मुल्यवृद्धि पुुगेको छ ।
यी माथीका सबै कुराको आधारमा हामी के भन्न सक्दछौं भने यो बजेट कसैको राजनीतिक अभिष्ठ पूरा गर्नको लागि महत्वपूर्ण भएको भएपनि अथार्थ भोट बढाउने प्रयोजन मात्रै हो । जनतालाई मुल्यबवद्धिको मार पर्ने छ । सरकारले अहिले ४ सय ६० अर्बको राजश्व संकलन भइरहेको मुलुकमा एक सय अर्बको राजश्व र दुई सय अर्बको बैदेशिक सहायता बढाउँछ भनेर कसरी भन्ने ? यो बजेटले नित्तान्त मुद्रास्फीतिमा असर पार्ने तथा मुुल्यबृद्धि गर्ने बाहेक अरू केही पनि बढी फाईदा गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
चन्द्र भण्डारी
केन्द्रीय सदस्य, नेपाली काँग्रेस
यो बजेट सुन्दामा एकदमै मन खाने तथा एकदमै राम्रो देखिन्छ । तर यो बजेटले हाम्रा कति कुराहरू समेटेका छन् ? बजेटले हाम्रा कति विषयलाई समेट्ने भन्ने कुरामा भने यो खासै जिम्मेवार रहेको देखिँदैन । यो बजेट अहिले महंगी बढाउने तथा अत्यन्तै महत्वाकांक्षी रूपको रहेको बुझिन्छ यो बजेटबाट । हामीले राजश्वमा यति धेरै उपलब्धी हाँसिल गर्छाै भन्ने तथा आफ्नो तराईमा धेरै कमजोर राजनीतिक अस्तित्व रह्यो भनेर तराई केन्द्रीत बजेट विनियोजन गर्ने काम जुन भएको छ । त्यसले पहाडमा बस्ती घटाउने तथा तराईमा उर्वरा भूमिमा बस्ती बढी हुने प्रवृत्ति दोहोरिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले गर्दा यो बजेट पपुलिष्ट होइन झन् कार्यान्वयन नहुने बजेट मात्रै हो भन्न सकिन्छ ।
रामशरण महत
नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री
बजेटले वित्तीय अराजकता ल्याउने पक्कापक्की छ । यो बजेट विकासको लागि भन्दा पनि पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने गरी ल्याईएको बजेट भएकोले यसको उपभोग र वितरणमा मात्र धेरै खर्च हुनेमा पनि कुनै शंका छैन । यसले वित्तीय अराजकता ल्याउँछ । बजेट पछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला रहेको कारण सबैलाई खुसी पार्न राजनीतिक अभिप्रायले बजेट ल्याइएको हो ।
