काठमाडौँ । 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ भन्ने कार्यक्रमलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन गाउँ विकास समितिलाई दिइने अनुदान दोब्बर गराइएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको आव २०७३÷०७४ को बजेट वक्तव्यमा यसका लागि रु १५ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (एमाले) को सरकारले २०५२ सालमा सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेका छन् ।
बजेट वक्तव्यमा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गाविसलाई स्थानीय तहको सरकारको रुपमा विकसित गर्न गाउँ विकास समितिको प्रशासनिक संरचनालाई स्तरोन्नति गरिने, नगरपालिकाको पूर्वाधार विकास गर्न ‘आफ्नो नगर आफैँ सजाउँ’ कार्यक्रम अघि बढाइने र यसका लागि रु १३ अर्ब नौ करोड विनियोजनसमेत भएको छ ।
साथै, स्थानीय निकाय अनुदानका लागि कुल रु ३२ अर्ब ६४ करोड विनियोजन भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर
जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लोपोन्मुख जनजातिलाई प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर भएको छ । यसका लागि रु ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी, सबै क्षेत्रका विपन्न परिवारका दुई बालबालिकाले क्रमशः बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गर्दै जाने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा रकम वृद्धि
बजेटमा जननिर्वाचित सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास निर्माणमा सहभागी हुन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमको बजेटलाई वृद्धि गर्दै रु तीन करोड ५० लाख पु¥याइएको छ ।
सांसदको घरभाडामा वृद्धि
बजेट वक्तव्यमा व्यवस्थापिका– संसदका सदस्यहरूका लागि घर भाडा वृद्धि गरिएको छ । कति रकम वृद्धि गरिएको भन्नेबारे वक्तव्यमा उल्लेख छैन ।
यसैगरी, वक्तव्यमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको, आगामी दुई वर्षभित्र सबै गाउँ विकास समितिभित्र मोटरबाटो पु¥याइने र यसका लागि रु ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । साथै, मुलुकभर रहेका १५५ तुइनलाई आगामी वर्षको भदौभित्र विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुलहरु बनाइनेछ । यसका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, बजेटमा सबै नगरपालिकाहरुमा सौर्य सडक बत्ती जडान गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन दिवस
बजेट वक्तव्यमा प्रत्येक वर्षको जेठ २१ गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छवाछुत उन्मुलन दिवस मनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै जातीय भेदभाव, छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तीय समिति गठन गरिनेछ । रासस
