काठमाडौं । कतै तपाईले पनि गाउँमा खेतबारी बाँझो राखेर काठमाडौंमा बस्नुभएको त छैन ? छ भने सचेत रहनुस् सरकारले तपाईलाई आफ्नो बारी बाँझो राखे बापत् २५ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिराउन सक्ने छ । यो व्यवस्था आगामी साउनदेखि नयाँ बजेट कार्यान्वयनका क्रममा लागू हुनेछ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार व्यवस्थापिका संसद्मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७३–०७४को बजेटमा कुनैपनि किसानले आफ्नो जग्गा बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले कृषकहरूको सुविधाको लागि गाई–भैंसीमा कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । उसले पहिलो चरणमा ६५ जिल्लामा सञ्चालन हुनेगरी यस्तो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ । त्यससँगै सरकारले मुस्ताङ्गमा च्यांग्राको उत्पादन तथा अनुसन्धान फार्म स्थापना, बुटवलमा दूध प्रशोधन केन्द्र स्थापना, मध्य पहाडी क्षेत्रका ४५ जिल्लालाई बाख्रा पालनका लागि विशेष क्षेत्रको रुपमा घोषणा र झापामा नमुना बंगुर फार्म स्थापना गर्ने गरी पनि सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कृषियोग्य भूमिका सिँचाइ सुविधा पुर्याउने घोषणा पनि गरेको छ । तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यसका लागि २ अर्ब ३० करोड बजेट वियोजन गरेको बजेट विनियोजनको क्रममा अर्थमन्त्रीले पौडेलले सुनाए ।
