काठमाडौँ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई कानुन बनाई कारबाही गरिने भएको छ । यसअघि उर्वर जमिनलाई बाँझो राख्न नपाइने नेपालमा कुनै कानुन बनेको थिएन ।
कानुन बनेपछि खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी सहर र विदेश पलायन हुने तथा जमिनलाई घडेरीकरणमा रुपान्तरण गर्ने कार्यमा रोकावट हुने विश्वास गरिएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७३/७४को बजेट संसद्मा पेस गर्दै जमिन बाँझो राख्नेलाई उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना लाग्ने जानकारी दिए।
नेपालको कृषि गणना २०६८ लाई आधार मानेर हेर्दा १० वर्षपछि एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ । तीस लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती भएको छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी छ । जबकि १० हजार वर्ग मिटर बराबर एक हेक्टर मानिन्छ ।
छैठौँ कृषि गणना २०६८ ले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा गर्न नपाएको, ४२ प्रतिशत कृषकले आफू व्यावसायिक कृषि गर्न आफूलाई ऋण उपलब्ध नभएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चाहनेका लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत गणनामा उल्लेख छ ।
सीमित व्यक्तिका हातमा प्रचुर जमिन हुनु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरणले प्रश्रय पाउनुले कृषिको आयात बढिरहेको छ । यस वर्ष तरकारी फलपूmल, मासुजन्य वस्तु गरी कुल ४५ अर्बको र चामल, गहुँ, तेल, दाललगायत गरी रु ५५ अर्बको आयात गरेको बल्खु तरकारी बजारले जनाएको छ ।
राज्यले वार्षिक एक खर्बको तरकारी र खाद्यान्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको भए पनि मुलुकमा नै कृषि क्षेत्रको उत्पादनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने हो भने भारतसँगको व्यापार घाटा करिब ३८ प्रतिशतले कम गर्न सकिने कृषि विकास मन्त्रालयको दाबी छ ।
दश वर्षमा अन्नबालीमा नौ, धान र गहुँ छ, मकैमा १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसे दाल २१ र तोरी बालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । रासस
