काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि झण्डै ६ खर्बभन्दा बढीको चालू खर्च विनियोजन गर्र्दै विकासको लागि गरिने पुँजीगत खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा ल्याउने तयारी गरेको छ।
विकासको काममा सरकारले देखाएको यस्तो प्रवृत्तिले के देखिन्छ भने नेपालमा जहिलेपनि विकासको लागि भन्दा पनि बाँडीचुँडी भागबण्डामा गरिने खर्च नै बढी गरिनेगरेको छ। तर, यो सरकारले विकासको लागि भन्दा झण्डै दोब्बर हुनेगरी भागवण्डाको लागि बजेट छुट्टाएपछि विकासको काम भने ओझेलमा पर्ने निश्चित प्रायः रहेको छ। सधैभरी आधा भन्दा कम छुट्टाईएको पुँजीगत खर्चमा चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको प्रगती एक चौथाई पनि नहुनेगरेको यथार्थले २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य नै निराधार हुने निश्चित प्रायः छ।
पुँजीगत खर्च भन्नाले साधारण अर्थमा विकासको लागि गरिने खर्च हो । यसले पूर्वाधार विकास र समृद्धिको लागि नयाँ ढोका खोल्दछ । तर, समृद्धिको परिसूचक मानिने पुँजीगत खर्चभने केही वर्षयतादेखि निरन्तर ओलारो लाग्दै आएको छ र आजको दिनमा आइपुग्दा मुलुकमा कर्मचारीको तलबभत्तामा दिईने खर्च भन्दा विकास निर्माणको लागि छुट्टाईने खर्चको हिस्सा आधाभन्दा थोरै हुन्छ र प्रगतिको हिस्सा पनि पुँजीगतकै थोरै हुनेगरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
विकासको बाधक माओवादी
नेपाल सरकारको बजेटको इतिहासलाई हेर्ने हो भने माओबादी युद्धपछि नेपालमा विकासका काममा बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । बजेट खर्च हुन नसकेपछि वर्षेनी विकास बजेट घटाउँदै लैजान थालिएको होे । अर्थविद्हरूका अनुसार कुनैपनि आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्न सकिएन भने त्यसैलाई आधार मानेर अर्काे वर्ष सो शीर्षकमा विकास बजेट कम गर्ने गरिन्छ । आज भन्दा दुई शताब्दी अगाडिको बजेटको स्थितीलाई हेर्ने हो भने २०५० सालमा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालू खर्चको हिस्सा ज्यादै कम रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ को हिस्सालाई हेर्ने हो भने तात्कालीन सरकारले कूल ३५ अर्ब १ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेकोमा साधारण अर्थात् चालू खर्च तर्फ १२ अर्ब ८८ करोड र विकास तथा पुँजीगत तर्फ २२ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा ५.७ प्रतिशत बढी रहेको सो बजेटमा विकासको लागि साधारण खर्च जम्मा ३६ दशमलव ७८ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल बजेटको ६३.२२ प्रतिशत रहेको बजेट तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
त्यसपछि निरन्तर गिरावट आउँदै गरेको बजेट आर्थिक वर्ष २०५२÷५३ मा आईपुग्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ प्रतिशतले बढी हुनेगरी ५१ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरिएकोमा साधारण तर्फ २२ अर्ब ८२ करोड र पुँजीगत तर्फ २८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो । साधारण खर्चमा कूल खर्चको ४४.१९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल खर्चको ५५.८१ प्रतिशत हुन आउँछ । यसबाट के देखिन्छ भने दुई वर्षमा झण्डै पुँजीगत खर्च कूल खर्चको ८ प्रतिशतको दरमा कम हुँदै गएको छ ।
वि. सं. २०५२ सालमा माओबादी युद्ध सुरूभएपछि पुँजीगत खर्च कम हुन थालेको बजेटमा २०५६÷५७ मा आईपुग्दा सरकारले बजेटको आकार ७७ अर्ब २३ करोड पु¥याएको थियो । जसमध्ये साधारण खर्च ३५ अर्ब ३८ करोड र पुँजीगत खर्च ४१ अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन साधारण खर्च कूल खर्चको ४५.८१ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च कूल बजेटको ५५.१९ प्रतिशत रहन आएको थियो । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साधारण तर्फ १२.१ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३२.९ प्रतिशत बढी हो ।
यो समयसम्म माओबादी युद्ध चरमोत्कर्षमा नपुगेककोले विकासको दर बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, २०५७ साल पछि माओबादी युद्ध चरम विन्दूमा पुगेकोले विकास निर्माणका कामहरू ध्यस्त हुँदै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०५८÷५९ सालमा पुग्दा कूल ८० अर्ब ७ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४८ अर्ब ५९ करोड अर्थात् कूल बजेटको ६० प्रतिशत हुनेगरी साधारण खर्चमा बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकी ४० प्रतिशले हुन आउने ३१ अर्ब ४८ करोड मात्रै पुँजीगत खर्चमा बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस लगत्तैको वर्ष २०५९÷६० को लागि कूल ८४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएकोमा साधारण बापत ५६ अर्ब ५६ करोड र पुँजीगत तर्फ २८ अर्ब एक करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन कूल बजेटको साधारण तर्फ ६६.८८ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३३.१२ प्रतिशत हुन आउने रकम मात्रै विनियोजन गरिएको देखिन्छ ।
त्यसपछि, आजसम्म आईपुग्दा पनि निरन्तर रूपमा पुँजीगत तर्फको बजेट घट्ने र साधारण तर्फको बजेट बढ्ने प्रक्रिया चल्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को लागि विनियोजन गरिएको कूल ६ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँको बजेटमा चालू तर्फ ३ खर्ब ९८ अर्ब र पुँजीगत तर्फ १ खर्ब १६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जुन कूल बजेटको ६४.४० प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ १८.७७ प्रतिशत रहेको छ । यसले पनि के देखाएको छ भने नेकपा माओबादीको १० वर्षे जनयुद्ध पछि नेपालमा विकासको लागि खासै काम हुन सकिरहेको छैन र बजेट पनि कम विनियोजन हुन थालेको देखिएको छ ।
