arrow

'विकासवादी' सरकारको बजेट विकास भन्दा वितरणमुखी !

logo
प्रकाशित २०७३ जेठ १५ शनिबार
oli-and-budget-new.jpg.jpeg
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को लागि विनियोजित बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले साँझा चार बजे बस्ने व्यवस्थापिका संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको लागि आवश्यक खर्च विनियोजन गर्न लागेका हुन् । 
 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षभरी बोलेका पपुलिष्ट भाषणहरूलाई समेटेर ल्याईएको नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्नको लागि ल्याईएको बजेट जम्बो प्रकृृतिको हुने अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे १० खर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । 
 
यो वर्ष विकास निर्माणको लागि भन्दा पनि बढी वितरणमुखी भएकोले पपुलिष्ट हुने भएपनि यसले मुलुकको स्थायी विकासको लागि भने खासै फाइदा गर्न नसक्ने अर्थविद्हरूले जानकारी दिएका छन् । 
 
सरकारले यस आर्थिक ववर्षमा पुँजीगत भन्दा चालू खर्चको मात्रामा भारी बृद्धि गरेको छ । जसले गर्दा सरकार विकासको काममा भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट ल्याउनमा केन्द्रीत रहेको स्पष्ट हुन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चालूतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब रूपैयाँको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । जुन चालू आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब ३३ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी हो । तर विकासका काम हुने पुँजीगत खर्चमा भने मात्रै एक खर्ब ३ अर्ब बढीको रकम विनियोजन गर्दै ३ खर्ब ११ अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 
 
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बजेटको आकार बढाउने चर्चा चल्दै आएको थियो । पहिले योजना आयोगले दिएको सिलिङको सेरोफेरोमा रहेर बजेट बनाउँदा नौ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको सरकारले पछि एक खर्ब भन्दा बढी बढाएर बजेट ल्याउन लागेको हो । यसले सरकारका सामु बजेट कार्यान्वयनको चुनौतीहरू थपेको छ भने यसले दीगो विकास भन्दा पनि भोट स्थानीय निकायको निर्वाचनमा भोट बढाउन मात्रै सकारात्मक काम गर्न विश्लेषकहरूको दाबी छ । 
 
सरकारले यो वर्ष कर्मचारीको तलवमा भारी बृद्धि गर्ने, पूर्वाधार विकास तर्फ पनि उत्तरी सीमानाका केन्द्रीत सडकको विस्तार, रेल्वे सेवाको लागि पूर्वाधार विकास लगायतका काममा बजेट छुट्टाएको बुझिन आएको छ । यद्यपी शनिबार अपरान्ह चारबजे अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट पेश नगरेसम्म बजेटको सबै विषय भने सार्वजनिक हुने छैन । त्यस्तैगरी, निश्चित मापदण्ड नतोकि विद्यार्थीलाई विद्यार्थी कर्जा दिने लगायतका केही पहुँचको आधारमा पैसा वितरण हुने काम, लडाकूलाई विशेष प्याकेज मार्फत् राहत वितरण गर्ने तयारी पनि रहेको बुझिन आएको छ । त्यस्तै, बृद्धभत्ता, संसद विकास कोषको रकममा बृद्धि लगायतको वितरणमुखी बजेट ल्याएर सरकारले विकासमा भन्दा वितरणमा बढी केन्द्रीत रहेको स्रोतको दाबी छ ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ