arrow

संसदीय सुनुवाईको झगडा ‘फुल हाउस’मा गयो

logo
प्रकाशित २०७३ वैशाख २१ मंगलबार
sansad-@@@.jpg.jpeg
काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संसदीय नियमावली निर्माणमा देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्ने सहमति गरेपनि निर्णय सदनबाट मात्रै आउने भएको छ । दलहरुबीच अन्य विषयमा कुरा मिले पनि संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको आकार र सुनुवाई प्रक्रियाबारे अझै कुरा मिलेको छैन । 
 
सभामुख ओनसरी घर्तीले राजनीतिक समझ्दारी जुटाउन दुई दिन कसरत गर्दा मोटामोटी सहमति भएपनि निर्णय सदनबाटै लिनु पर्ने भएको छ । एमाले केही लचिलो भएपनि सुनुवाई समितिको संख्याबारे कुरा मिल्न सकेन । नियमावलीको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावली सहितको प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । 
 
नियमावली मस्यौदा समिति सभापति राधेश्याम अधिकारीले प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अब सदनबाटै निर्णय हुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब नियमावली पारित गर्ने विषय फुलहाउसमा गयो, संसद चल्न सुरु भएको छ, सचिवालयले जुनसुकै बेला सदनमा पेश गर्न सक्दछ ।’ नियमावलीको कामले विभिन्न कामहरु अड्किरहेका छन् । 
 
दुई विषयमा अझै कुरा मिलेको छैन
अधिकारीका अनुसार संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबारे दुई विषयमा कुरा मिलेको छैन । उनले भने, ‘संसदीय सुनुवाई समितिको संख्या कति हुने ? ७३ वा १५ र पास गर्दा सामान्य बहुमतले गर्ने कि दुई तिहाईले गर्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन ।’ ती दुवै विषय राखेर हामीले प्रतिवेदन तयार गरेका छौं । यसबारे सदनमै टुंगो लाग्छ । 
 
नियमावली मस्यौदा उप–समिति संयोजक एवं एमाओवादी सांसद राम नारायण विडारीले भने प्रतिवेदन तयार भइरहेको र केही दिन लाग्ने बताएका छन् । यद्यपि, दलहरुबीच मोटामोटी सहमति भइसकेको र संसदीय सुनुवाई समितिका विवादित केही कुराहरु सदनमै मिल्ने जानकारी दिए । 
 
कानुनी प्रावधान के छ ? 
नियमावली पारित गर्ने विषय प्रतिवेदन संसदमा पेश  भएपछि हाउसले निर्णय गर्दछ । कानुका जानकारहरु भन्दछन्, ‘समितिको सदस्य संख्याको विषय सदनले पास गर्छ ।’ यद्यपि, संसदीय सुनुवाईको विषय जुन छ त्यसमा कानुनी भाषा दुई तिहाईले अस्वीकृत नभएमा स्वत सिफारिस पास हुने र दुई तिहाईले अस्वीकृत गरिदिए स्वतः रद्द हुने भन्ने छ ।
 
के भइरहेकाे छ ?
हाल सम्म २०७० कै नियमावली अनुसार काम भइरहेकामा सत्ताधारीदलले नयाँ संविधान अनुरुप नियमावली बन्नु पर्ने र संविधानले तोकेकै आकारको संसदीय सुनुवाई समिति बन्नु पर्ने अडान राख्दै आएका छन् । यद्यपि, विपक्षी कांग्रेसले कुनै समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै न्यायपरिषद्को सदस्य फिर्ता बोलाएको भन्दै पुरानै विधिमार्फत अघि बढ्नु पर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।  
 
नेपाली काँग्रेसले सुनुवाइ समितिमा ७३ सदस्यीय नै हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ, भने एमाले, एकीकृत माओवादी लगायतले नयाँ संविधानको भावनानुसार नै १५ सदस्यीय बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।  दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा नियमावली निर्माण प्रक्रिया सात महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नियमावलीको विषय टुंगो नलाग्दा संसद्को कार्यसञ्चालन तथा विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि समस्या सिर्जना भएको छ । प्रधानन्यायाधीश र विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि भएका सिफारिस त्यतिकै थन्किएका छन् ।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ