काठमाडौं। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को वार्षिक बजेटको स्वरूपमा बृद्धि गर्दै झण्डै साढे नौ खर्बको बजेट ल्याउने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब १९ अर्ब रूपैयाँको बजेट पेश गरेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नौ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याउने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय उच्चस्रोतले जानकारी दिएको छ। यो वर्ष संविधान कार्यान्वयन तथा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम समेत थपिएकोले बजेटमा बृद्धि गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
योजना आयोगले पठाएको ९ खर्ब ९ अर्बको बजेट सिलिङमा पुनर्निर्माण तथा संविधान कार्यान्वयनको शीर्षकमा केही रकम नपुग्ने भएपछि झण्डै ३० अर्ब बराबरको रकम थपगर्ने योजनामा सरकार रहेको पनि विशेष स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उता, यो वर्षको बजेटले उत्तरी नाका जोड्ने सडकको लागि पनि विशेष प्राथमिकता दिएको बुझिन आएको छ। यसरी प्राथमिकतामा परेको सडकहरूमा केरूङ–स्याप्रुबेसी–वेत्रावती–गल्छी सडक, अरनिको राजमार्ग, कोशी करिडोर अन्तर्गतको किमाथाङ्का–जोगवनी सडकखण्ड, कोरल्ला–बेलहिया (सुनौली) सडक र हिल्सा–कर्णाली राजमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा पारिएको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ। ‘उत्तरी नाकाका सडकले प्राथमिकता पाउन सक्छ’ स्रोतले भन्यो ‘यो वर्ष उत्तरी नाका केन्द्रित बजेटले प्राथमिकता पाउनेमा हामी चाहिँ विश्वस्थ छौं।’
यो वर्ष भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण शीर्षकमा एक खर्ब २५ अर्ब बराबरको रकम विनियोजन गर्ने तयारी पनि सरकारको छ। त्यसपछि सडक पूर्वाधार विकासको लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ५५ अर्ब २० करोड रकम छुट्टाईएको छ। जुन शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ४४ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको थियो। स्रोतका अनुसार ती सडकखण्डको विकासको लागि आयोजनाले काम गर्नसकेको खण्डमा जतिसुकै रकम पनि दिन सकिने सम्भावना रहेको छ।
त्यस्तैगरी, अघिल्लो वर्षको भन्दा चार अर्ब बढी हुनेगरी यो वर्ष उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ४९ अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ। यसमा पनि नवीकरणीय उर्जा शीर्षकमा चार अर्ब रूपैयाँ रहेकोले ठूला तथा महत्वाकांक्षी आयोजनाहरूले खर्च गर्नसक्ने जती बजेट दिने तयारी रहेको पनि स्रोतको बुझाई थियो। यो वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि १६ अर्ब भन्दा बढी र पर्यटनको लागि तीन अर्ब ७४ करोडको बजेट विनियोजन गर्ने तयारी रहेको अर्थमन्त्रालयका एक कर्मचारीले नाम नबताउने शर्तमा भने।
त्यसो त बजेटको विषयमा यस भन्दा अगाडि पनि योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बजेट योजना आयोगले तोकेको सिलिङ भन्दा बढीको आउने सम्भावना रहेको भन्दै कार्यान्वयन क्षमता हेरेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए। केही दिन अगाडि राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीले आगामी बजेट साढे दश खर्बको आउने सम्भावना रहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न, मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउन, रोजगारी सृजना गर्न, उद्योग सञ्चालनको बातावरण बनाउन तथा भुकम्पपछिको पुनःनिर्माण र आर्थिक विकासकोलागि पूर्वाधार निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। साढे १० खर्ब भन्दा बढिको बजेट आउन सक्ने विषयमा भने अर्थ मन्त्रालयका ति कर्मचारीले असहमति जनाए। उनले भने, 'सरकारको खर्च गर्न सक्ने क्षमता हेरेर बजेट ल्याउदा साढे ९ खर्ब भन्दा बढिको सम्भावना छैन'।
मधेसको आन्दोलन लगायतको कारणले जेठ १५ गते नै बजेट आउनेमा आशंका ब्यक्त गर्दै विभिन्न विचारधाराका दलहरु सरकारमा रहेकाले कस्तो दर्शनमा आधारित बजेट ल्याउने भन्नेमा चुनौति रहेक क्षेत्रीले बताएका थिए। उनले बजेटले राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पुरा गर्नु पर्ने भन्दै १७२ अर्ब रुपैयाँ सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा जोडदिनु पर्ने सुझाएका थिए।
त्यस्तै, अर्थविद डा. डिल्लीराज खनालले बजेट जेठ १५ भित्रै आउने विश्वास ब्यक्त गर्दै बजेट संविधानको कार्यान्वयन, मुलुकलाई विकासशील राष्ट्रको सूचिमा पुर्याउने, दिगो विकास लक्ष्य पुरा गर्ने प्रस्थान विन्दुको रुपमा आउनु पर्ने बताएका थिए। उनले बजेट अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन विकासको अवधारणाबाट निर्माण गर्नु पर्ने भन्दै पुनःनिर्माणको लागि अलग्गै बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए।
