काठमाडौं । विगत ६ महिनादेखि तराई–मधेस आन्दोलनको रापमा छ । यही रापका बीच नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनको तयारीमा होमिएको छ । कांग्रेसको मुल जग मानिएको मधेसमा भैरहेको आन्दोलनले उसका कतिपय कार्यक्रमलाई उत्तिकै प्रभाव पारिरहेको छ । आन्दोलनरत् मधेसी मोर्चाको निषेधको राजनीतिले कांग्रेसको कतिपय स्थानका अधिवेशनहरु प्रभावित बनेको छ । यद्धपि कांग्रेसले मधेस मुद्धालाई कति उठाउन सक्यो प्रश्न उत्तिकै छ । मधेसलाई ‘भोट व्याङ्क’का रुपमा मात्र कांग्रेसले प्रयोग गरेको कतिपयको बुझाइ छ । धेरै राजनीतिक विषयहरुसँग कांग्रेसले मधेस बहस चलाउन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यतिवेला धनुषा, सिरहा, सप्तरी लगाएतका जिल्लाहरुमा कांग्रेसलाई निषेध गर्न खोजिनुमा मोर्चा दोषी त छदैंछ यो सँगै कांग्रेसले आफ्नो पछिल्लो दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन गर्न जरुरी देखिएको मधेस आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरुबारे अध्ययन गरेको कांग्रेस युवा नेताहरुको प्रतिवेदनले समेत प्रष्ट पारेको छ ।
कांग्रेस र मधेस
कांग्रेसको स्थापनादेखि नै मधेस जोडिएको दृष्टान्तहरु छन् । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता महामानव विपी कोइराला आफैंमा मोरङका बासिन्दा थिए । कोइरालासँगै कांग्रेस पनि मधेससँग उत्तिकै जोडिएको छ । प्रजातन्त्रका लागि सशस्त्र संघर्ष होस् वा मधेसीको अधिकारका मुद्धामा कांग्रेस र उसका नेताहरुले बहस गर्दै आएको इतिहास साँचि छ । तर मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भैसक्दा मधेस मुद्धामा कांग्रेस कतै चुक्यो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उत्तिकै छन् । मधेसमा राजनीतिक चेतनाको सुरुवात गरेको कांग्रेस पछिल्लो संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसकै बलमा पहिलो दल बन्न सफल बन्यो । मुलुकका धेरै भूभागहरु मध्ये तराइ–मधेसको भूभागबाट उल्लेख्य जनमत पाउनु पनि कांग्रेसप्रति मधेसको विश्वास मान्न सकिन्छ । यो यर्थाथलाई संविधान जारी गर्नेबेला मधेससँगको प्रतिवद्धताहरु विर्सिएको मधेसका बुद्धिजिविहरुको बुझाइ छ । मधेसलाई साथमा लिएर नेपाली कांग्रेसले गरेको ऐतिहासिक आन्दोलनहरुसँग मधेसका कतिपय मुद्धा जोडिएको थियो।
विपी कोइरालाले विक्रम संवत् २०३७ सालमा तत्कालिन संविधान सुधार सुझाव आयोगलाई बुझाएको १४ बुँदे सुझावमा कतिपय मधेसको मुद्धाले स्थान पाएको थियो । आज मधेसी मोर्चाले उठान गरेका कतिपय माग तत्कालिन संविधान सुधार सुझाव आयोगमा कोइरालाले उठान गरेका थिए । विपी कोइरालाले मधेसको मुद्धा सम्बोधन गर्न दिएको सुझाव यस्तो थियोः
‘संविधानमा तराईबासीको भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवाहरुमा एवं राजनीतिमा उनीहरुको प्रश्नलाई अवश्य ध्यानमा राखियोस् । निर्वाचन क्षेत्रको गठनको आधारमा जिल्लाहरु नराखी जनसंख्यालाई आधार बनाउने हुनुपर्छ ।’
अहिले मधेसमा उठेका भाषा, नागरिकता, सरकारी सेवामा सहभागिताको विषय तत्कालिन समयमै उठान भएको दृष्टान्त हो यो। आज धेरै ठूलो बहस बनेको निर्वाचन क्षेत्रको गठन त्यसैबैला विपीले उठाइसकेको विषय हो । निर्वाचन क्षेत्रको गठन जिल्लाहरुका आधारमा नभएर जनसंख्याको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने सुझाव थियो, कोइरालाको । यद्धपि तत्कालिन निरंकुश शाही सरकारले उनको सुझावको वेवास्ता गर्यो। आज ३५ वर्षपछि उही विषय कांग्रेसभन्दा फरक दलको मुद्धा बन्नुले कांग्रेसले साख जोगाउन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्नहरु पनि कांग्रेसभित्रै उठ्ने गरेको छ।
विपी कोइरालाले मात्र होइन विक्रम संवत् २००६ सालमा कांग्रेसको चौथो महाधिवेशनमा मातृकाप्रसाद कोइरालाले समेत मधेसी जनता राज्यबाट पीडित भएको भन्दै उनीहरुको अधिकारका विषयमा कांग्रेसले बोल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तत्कालिन राणाशाहीसँग कांग्रेसले मधेस मुद्धालाई पनि उठाउनुपर्ने कोइरालाको तर्क थियो। मधेसी जनताले आफ्नै देशमा नागरिकको दर्जा नपाएको उल्लेख गर्दै आज मधेसी मोर्चाले उठाएको माग त्यसैबेला कांग्रेसमा उठेको थियो। निजामति प्रशासन, प्रहरी, सेनामा मधेसीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग कोइरालाले उठाएका थिए।
त्यतिबेलै कांग्रेसले उठाएका यी मुद्धाहरु आज अर्कै दलको एजेण्डा बन्नुमा कांग्रेस कहाँ नजिक चुक्यो ? त्यो प्रश्नको उत्तर १३ औं महाधिवेशनले खोज्नै पर्छ। आफ्नो साख जोगाउन मात्र होइन, कांग्रेसले आफ्नो बलियो जग ठानेको मधेसमा आज पस्न नै गाह्रो पर्ने अवस्थाको पृष्ठभूमीमा यी प्रश्नका उत्तरहरु अवस्य खोज्नै पर्छ अनि मात्र १३ औं महाधिवेश सार्थक बन्न सक्छ।
मधेसमा कांग्रेस किन कमजोर बन्यो भन्दै युवा नेताहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव समेत दिएका छन् । उनीहरुले मधेसमा अध्ययन गरेरै यस्तो सुझाव दिएका थिए।
१. मधेस हितका सन्दर्भमा संविधानमा रहेका प्रावधानबारे स्थानीय पार्टीपंक्ति मार्फत नागरिक पंक्तिसमक्ष पुर्याउने।
२. कांग्रेसको अगुवाइमा आएको दुईबुँदे संशोधनलाई पार्टीले जस लिने ढंगले मधेसी मोर्चालाई विश्वासमै लिएर अघि लैजाने।
३. संघीयताको मनोविज्ञानलाई केन्द्रमा राख्ने, विज्ञहरूको परामर्शलाई समेत प्राथमिकतामा राख्ने।
४. मधेसका सन्दर्भमा पार्टीका कतिपय नेताबाट व्यक्त हुने गरेका अप्रिय अभिव्यक्ति तत्कालै बन्द गराएर साझा धारणा मात्रै सार्वजनिक गर्ने।
५. पार्टीको ‘तराई मधेस विशेष’ अभियान यथाशीघ्र सुरु गर्न सबै जिल्लामा विशेष प्रतिनिधि खटाउनुपर्ने।
६. संविधानको अंग बन्न लागेको ‘समानुपातिक सहभागिता’को स्प्रिट बमोजिम पार्टीभित्रको प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई आगामी महाधिवेशनबाट अत्याधुनिक बनाउनुपर्ने।
युवा नेताहरुको यो सुझावलाई कांग्रेस नेतृत्वले कतिको स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसले पनि उसको भावि रणनीति तय गर्नेछ । मधेस मुद्धामा कांग्रेसले आफूलाई विश्लेषण गर्न जरुरी छ । कांग्रेस स्थापनादेखि उठाउँदै आएका मधेस मुद्धा यतिवेला कहाँ पुग्यो ? कति पुरा गर्न सक्यो ? त्यो विश्लेषण हुन जरुरी छ।
१३ औं महाधिवेशनले कांग्रेस चुकेका विषयमा केन्द्रीत बन्न सक्ला कि नसक्ला ? मुलुककै ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेसले अहिले मधेसमा देखिएको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ला ? एजेण्डा कस्तो बनाउला त्यो प्रतिक्षाकै विषय बनेको छ। यद्धपि जति छलफल र बहस चलाउनु पर्ने हो त्यो देखिदैन। महाधिवेशन सैद्धान्तिक बहस भन्दापनि नेतृत्व हत्याउने दाउमा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ।
