काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेन्चले सरकारको निर्णय  बदर भएको फैसला सुनाउँदै कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न सकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

आइतबार सुरु भएको अन्तिम सुनुवाई सोमबारसम्म आइपुग्दा बेन्च विभाजित थियो । बहसमा सहभागि एक अधिवक्ताले हाम्राकुरालाई भने, ‘सोमबार बहस सकिँदा प्रधानन्यायाधीश सहित तीन जना न्यायाधीश रिट निवेदककै पक्षमा निर्णय गरिनु पर्दछ भन्नेमा थिए । बहस सकिएपछि बाहिर पनि त्यही चर्चा भइरहेको थियो कि बहुमत न्यायाधीश नवराज सिलवालको नाम नै तोकेर नियुक्त गर्नु पर्ने निर्णय सुनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमै थिए।’ बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई किनारा लगाएर अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरुलाई स्वेच्छाचारी ढंगले प्रस्तुत हुन दिएको भन्दै चन्द पक्षीय र सरकारी वकिलहरुले अन्तिमसम्म पनि आपत्ति जनाईरहे ।

ति अधिवक्ताले भने, ‘हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आफुलाई बढि चाँसो लागेका विषयमा अधिवक्ताहरुलाई बढी व्याख्या गर्न लगाएकाले निर्णय सिलवालकै नाम तोकेर गर्नु पर्छ भन्नेमा बहुमत न्यायाधीश लागेका थिए। उनीहरुले उत्प्रेषणको आदेश बदर गर्दै सिलवालको नाम किटान गरी निर्णय सुनाउने भनेका थिए।’ यद्यपि, दुई जना न्यायाधीशले सरकारलाई जिम्मा दिनेगरी निर्णय गर्न भनेका थिए।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बेन्च गठन गरेपछि रिट निवेदक पक्षकै केही अधिवक्ताले समेत अन्तरिम आदेश दिएका न्यायाधीशहरु पूर्ण इजलासमा बस्न नहुने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । सरकारी वकिल र विपक्षी वकिलले झन् उही न्यायाधीशहरु भएको इजलासमा बहस गर्नुको अर्थ नभएको तर्क गरेका थिए । सोमबारको बहसमा विपक्षी र सरकारी वकिल बहस छाडेर हिँडेका थिए।

सिलवालको नामै किटान गरी निर्णय गर्ने मिसन पूरा भएन
बहस सोमबार सकिएपछि सर्वोच्चले निर्णय मंगलबार सुनायो। मंगलबार निर्णय के गर्ने भन्नेमा छलफल भयो। सोमबारसम्म नवराज सिलवालको नामै किटान गरेर निर्णय गर्ने भनेका न्यायाधीशहरु एकाएक पछि हटे। सर्वोच्चको निर्णयपछि एक अधिवक्ताले भने, ‘मुद्दा दर्ता देखि बेन्च गठन हुँदै पूर्ण इजलाससम्म पेलेर लगिएको मिसन फैसला सुनाउँदा रोकियो।’

नामै किटान गरेर फैसला गर्दा कार्यपालिकामाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने ठहरियो, उनले अगाडि थपे, ‘अदालत आफैले प्रहरी प्रमुख नियुक्त गरे जस्तो हुने भो । कार्यपालिका माथिको हस्तक्षेपकै मुद्दालाई लिएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने सम्मको तयारी भएपछि इजलास युर्टन भयो।’ पहिले गरेका ठूल–ठूला व्याख्या अर्थहिन भए। सोमबार बिहान चन्द पक्षीय अधिवक्ता र महान्यायाधिवक्तासहितका कानुन व्यवासायीहरु काँग्रेस सहभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका बताइन्छ।

महान्यायाधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले अदालतको इजलास गठन नै स्वेच्छाचारी भएकाले आफुहरुले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशलाई कुनै कुरा बुझाउन आवश्यक नरहेको बताएका थिए। अदालतको निर्णयको भाषाले समेत इजलास सरकारको निर्णय प्रतिकुल रहेकाे सरकारी वकिलहरुले बताएका छन्। उनीहरुले निर्णयको पाठ समेत हल्का रुपमा लेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।