काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) बनाउने निर्णय बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बेन्चले सरकारको निर्णय  बदर हुने फैसला सुनाउँदै कार्य सम्पादन मुल्याङ्कनमा उच्च अंक प्राप्त गर्नेलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ ।

पूर्ण इजलासले प्रहरी नियमावली अनुसार उपयुक्त व्यक्तिलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन भनेको हो । सरकारी वकिल र चन्द पक्षीय वकिलहरुले बेन्च गठनमा असन्तुष्टि जनाएपछि प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने जिम्मा सरकारलाई नै दिइएको बताइएको छ ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले कार्यसम्पादन सहित ६ वटा मापदण्ड अनुरुप प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्नु पर्नेछ । ‘जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ तथा स्थापित न्यायीक मान्यता प्रतिकुल दखिएकाले उक्त निर्णय र सो बमोजिम भएका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।

फैसलामा थप भनिएको छ, ‘अब प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ समेतका प्रावधानहरूको समोचित परिपालना गरी न्यायका मान्य सिद्धान्त सुरक्षा निकायको नियन्त्रण कडी रिट निवेदकको वैध अपेक्षालगायतका कुरातर्फ न्योचित रूपमा दृष्टीगत गरी प्रहरीका बहालवाला प्रहरीमा नायव महानिरीक्षक मध्येका योग्यतम् तथा विगत ४ आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्रतिश्पर्धीहरू मध्ये औषत उच्चतम् अंक पाएको व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नूरगराउनू भनि विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’ सर्वोच्चको निर्णयले रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले ताली पड्काएपनि विवाद थप पेचिलो बन्‍ने देखिएको छ । यस्तै, नयाँ आइजीपी नियुक्ति गर्नु अघि सरकारले फैसलाको पुनरावलोकन गर्ने संभावना छ ।

डिआइजी चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ तथा फैसला गर्न प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलास गठन भएको थियो। पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार भट्टराई थिए ।

रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चले निर्णय गर्ने अधिकार सकारलाई नै दिएको बताए । बेन्चले अाफुले इच्छाएका विषयमा लामाे बहस गर्न लगाएकाे चर्चा चलिरहँदा बेन्चकाे बचाउ गर्दै उनले भने, ‘यो उपयुक्त निर्णय हो ।’

सरकारले फागुन १ गते बिहान चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नुपूर्व नै नियुक्ति राजनीतिक हस्तक्षेपबाट प्रेरित भएको, प्रचलित ऐन कानुनविपरीत रहेको भन्दै कानुन व्यवसायी कपिलदेव ढकालले सर्वोच्चमा एक दिन अघि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । ढकालको निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अल्पकालिन अन्तपिरम आदेश दिएको थियो । नियुक्त भएकै दिन डिआइजी सिलवालले आफुलाई अन्याय भएको भन्दै रिट हालेका थिए । न्यायाधीश कार्की र खतिवडाको इजलासले दुवै रिटलाई संगै राखेर बहस गर्न आदेश जारी गरेका थिए ।

जयबहादुरको आइजीपी हुने फेरि पनि सम्भावना
बहसमा सहभागि एक जना कानुन व्यवसायीले भने, ‘सर्वोच्चले फेरि पनि सरकारलाई जिम्मा दिएको छ । अब जाे पनि अाइजीपी हुन सक्छ । कार्य सम्पादनमा जयबहादुर अगाडि भए फेरि पनि आइजीपी बन्न सक्छन् ।’ यद्यपि, अब नियुक्त गर्दा फलानोलाई यसकारण आइजीपी नियुक्त गरेको हो भन्ने कारण खुलाउनु पर्ने भएको ति कानुन व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार परिस्थिति अर्कै हुने अवस्था आएपछि बेन्चले आफ्नो बचाउको निर्णय गरेको हो ।