काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो विधानमा उल्लेख हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्दावली हटाउन निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय असंवैधानिक भनिरहेकै बेला कानुनी उपचारको विषयलाई चुनावी मसला बनाएको टिप्पणी सुरु भएको छ ।
एक जना राजनीतिक विश्लेषकले अहिले सबैलाई चुनावी मसलाई चाहिएको टिप्पणी गर्दै कुनै पनि संवैधानिक निकायले संविधान र कानुन अनुसार नै निर्णय गर्ने तर्क गरेका छन् । उनले भने, ‘राज्यका कुनै पनि निकायले कानुनी परामर्शविना निर्णय गर्दैनन् । कसैलाई शंका लागे कानुनी उपचारमा जान सकिन्छ । बाटो सजिलै छ । सडक तताउनु पर्ने आवश्यकता नै छैन ।’
निर्वाचन आयोगले नयाँ संविधानको व्यवस्थासँग विधानका ती शब्दावली मेल नखाएको र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०५८ को दफा पनि आकर्षण हुने भएकाले राप्रपाको विधान संशोधनका लागि वैधानिक निर्णय गरेको बताउँदै आएको छ । यद्यपि, निर्वाचनको प्रमुख कर्ता मानिने राजनीतिक दलले नै संवैधानिक आयोगमाथि प्रश्न उठाई सडक संघर्ष गर्नुको औचित्य नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
राप्रपाले आयोगले गरेको निर्णय गैर संवैधानिक भनिसकेकाले कानुनी उपचारमा जान सकिने सरकारका मुख्य कानुनी सल्लाहकार महान्याधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले बताए । श्रेष्ठले हाम्राकुरासँग भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन बमोजिम नै हुनु पर्ने हो । किन कि आयोग संवैधानिक निकाय हो । संविधान र कानुन अनुरुप नै निर्णय गरिएका हुन्छन् । हल्का रुपमा कुनै निकायले निर्णय गर्दैनन् । राप्रपालाई शंका लाग्यो र गैर संवैधानिक लागेको भए कानुनी उपचारमा जान किन हिच्किचाएको ?
अदालतको बाटो त सबै भन्दा सजिलो छ । यति सजिलो अदालत छ । अदालतले यति धेरै स्टेअर्डर जारी गरिरहेको छ । फैसला गरिरहेको छ । व्याख्या गरिरहेको छ ।’ उहाँहरु किन ढिलाई गरिरहनु भएको छ । आयोगलाई विश्वास नगरे अदालतलाई त विश्वास गरिनु पर्ने हो, श्रेष्ठले भने ।
अदालतलाई विश्वास नगरेको हो ?
राप्रपाको अदालत जाने विषयको गाम्भीर्यता फितलो देखिएको टिप्पणी सुरु भइसकेको छ । राप्रपा संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुन्ती कुमारी शाहीले भनिन्, ‘अदालत जाने विषयमा कुरा भइरहेको छ । ढिलाई गरेका होइनौँ ।’ अनि के अदालतलाई विश्वास नगरेको हो ? बचाउ गर्दै उनले भनिन्, ‘अदालतलाई विश्वास नगर्ने कुरा त हुँदैन ।
हामीले आयोगलाई यसअघि निर्णयमा पुनःविचार गर्न भनेका थियौँ । त्यसो भएन । अब हामीले ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ । त्यसको प्रतिक्रिया के आउँछ ? सोही आधारमा अदालत जाने नजाने विषय निर्धारण हुन्छ ।’ प्रमुख सचेतक शाहीले ज्ञापनपत्रपछि आयोगले निर्णय पुनःविचार गर्ने बताईन् । उनले आयोगले निर्णय पुनःविचार गरे कानुनी उपचारमा नजाने समेत जानकारी दिएकी छन् ।
पार्टी प्रवक्ताले समेत आफुहरु तयारीमा रहेको तर छलफल भइरहेको बताइन् । कानुनी उपचारमा जाने घुर्की लगाइरहेको राप्रपाले आयोगको निर्णयलाई चुनावी मसला बनाएको टिप्पणी भएपछि राप्रपाका नेताहरुको प्रतिक्रिया लिँदा खुलेर कुरा आएनन् । उनीहरुले विरोधलाई चुनावी प्रचारको रुपमा प्रयोग गरेको संकेत दिए ।
प्रमुख सचेतक साहीले नै आफुहरु आयोगलाई गल्ति स्वीकार गर्न लगाउने पक्षमा रहेको आशय जनाइन् । राप्रपा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई चुनावी मसला बनाइरहेको र आगामी चुनावमा आफु बलियो हुने दाउमा लागेको शंका गर्न थालिएको छ ।
कानुनका एक जना जानकारले सरकारको विशेषाधिकारभित्र पर्ने आइजीपी नियुक्तिको विषय अदालत जान सक्छ भने, संवैधानिक निकायले राजनीतिक दलको विधान सच्याउने निर्णय गर्दा अदालत जान हिच्किचाउनु शंकाको विषय हो– भनेका छन् ।
