काठमाडौं । सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिने हरेक निकायमा हुने आर्थिक हिनामिना र दुरुपयोगबारे छानविन गर्न गठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको छ । आयोगले शुक्रबार धुमधामसँग २६औँ स्थापना दिवस पनि मनाएको छ ।

दिवसलाई सधैँ झै राष्ट्रप्रमुखका हैसियतले यसपटक पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरिन् । र भनिन्, ‘व्यवस्थापिका–संसद् र सर्वोच्च अदालतमा आयोगबारे बहस भएको सन्दर्भलाई ध्यान दिई जनअपेक्षाअनुरुप पेशागत निष्ठा र व्यावसायिक दक्षता अपनाएर मुलुकमा सुशासन कायम गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ ।’ सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य भन्दै पदमुक्त गरेका लोकमानसिंह कार्कीले महाभियोग लाग्ने कयौँ गलत कार्य गरेको भन्दै संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले अब कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने प्रस्ताव सदनलाई बुझाएको छ । लोकमानसिंह कार्कीको कार्यशैलीले अख्तियारप्रतिको जनविश्वास घटेको छ ।

आयोग अहिले कार्यवाहक प्रमुखको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । कार्यवहाक प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले प्रचलित कानुनको प्रयोग गरी आयोगले सुशासन कायम गर्न निगरानी र पहरेदारीको कार्यलाई निरन्तरता दिने बताए । यद्यपि, अख्तियार विकासको वाधक बनिरहेकोबारे कसैले चिन्ता गरेनन् ।

संवैधानिक आयोग अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघिरहेको गुनासा आइरहेकै छन् । तर, ति गुनासालाई नजरअन्दाज गरिएको विज्ञहरु बताउँछन् । अख्तियार दुरुपयोग भएकोबारे छानविन गर्न पाउने अधिकार आयोगलाई भएपनि विकास निर्माणका काम रोक्ने अधिकार आयोगलाई नभएको विज्ञहरुको तर्क छ ।

पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘अख्तियारको भूमिका भ्रष्टाचार निवारण गर्ने हो तर, विकास निर्माण रोक्ने होइन । उहाँ उल्टो सँस्कार बसेको छ । आयोगले आफ्नो भूमिका प्रष्टसँग बुझ्नु पर्दछ । चर्चामा आउन जे पनि गर्नु राम्रो हुँदैन ।’ अख्तियारको सक्रियता महत्वपूर्ण छ । यद्यपि, आवश्यकता अनुसार, क्षेत्रीले भने, ‘आयोगलाई जहाँ तहीँ प्रयोग गरिनु हुँदैन । अख्तियारले धरै विकास निर्माणका आयोजना रोकिएका छन् । कुनै एउटा आयोजना निर्माण सुरु हुन लागेकै बेला कोही कसैको स्वार्थ नमिल्ने वित्तिकै अख्तियारलाई गुहार्ने र अख्तियारले निर्माण सुरु नहुँदै काम राकिदिने घटनाक्रम बारम्बार दोहोरिएका छन् ।’

क्षेत्री भन्छन्, ‘जहाँ काम सुरु भएकै हुँदैन, खर्च हुन पाएकै हुँदैन । निर्माण रोकिदिने । आयोजना कर्मचारी सरुवा गर्ने । छानविनको नाउमा दुःख दिने अल्झाउने क्रियाकलाप भइरहेका छन् । जो नितान्त विकास विरोधी हुन् । केही साना तिना नीतिगत विषयहरु आपसमा बसेर मिलाउन सकिन्छ  र काम अघि बढाउन सकिन्छ ।’

नेपालको विकास खर्चको दर ९० प्रतिशतसम्म लैजाने हो भने, सम्बन्धित निकायले आ–आफ्ना जिम्मेवारी एकपटक राम्ररी हेर्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ उपभोक्ता वा निर्माणसँग सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिहरुलाई हरेक निकायको भूमिकाबारे प्रष्ट बुझाइनु पर्दछ, क्षेत्रीले भनेका छन् ।

बहानाबाजीले नै हरेक वर्ष विकास खर्च नहुनु र दीर्घकालिन आयोजनाहरुको निर्माण एवं राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका विज्ञहरु बताउँछन् । राजनीतिक बल र पहुँचका आधारमा बटेज दिइएका आयोजनाहरुमा बढी विवाद हुने गरेको विज्ञहरुको भनाई छ । क्षेत्री भन्छन्, ‘राजनीतिक बलले पारिएका आयोजनाको स्थानीयस्तर वा केन्द्रीयस्तरबाट स्वामित्व लिने कोही हुँदैन । लानेले गगेर रुपैँया पोखिदिन्छन् ।’ पछि विवाद हुन्छ । कसैले अख्तियार गुहार्छन्, आयोजना बन्नै सक्दैन ।

विज्ञहरुले मात्रै अख्तियारबारे टिप्पणी गरेका छैनन् । केही दिन अघि व्यवस्थापिकास संसदको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवं संचारमन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले नै अख्तियार विकासको वाधक बनिरहेको बताए । केही ठाउँमा दूरसंचार सेवा विस्तारका लागि बनाइनुपर्ने टावर निर्माणमा कसैले फर्जी विवरण पेश गरको र कुनै खरिद र निर्माण कम्पनिले चार करोड बढी नै रकम फरक पारेको उदाहरण दिँदै मन्त्री कार्कीले त्यहाँ आपसी स्वार्थ नमिलेपछि अख्तियार डाकिएको र कामै नभएको देखिएको छ भने । मन्त्री कार्कीले भने, ‘अर्बौँको आयोजना र ती कम्पनीहरुको घाटा कस्ले ब्यहोर्ने । जहाँ काम पनि भएन । अर्बौँ रकम ध्वस्त भयो ।

कार्कीले अगाडि भने, ‘संसदको विकास समितिले पनि बारम्बार यी कुराहरुबारे सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । अर्बौँको आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुनु अघि नै अख्तियार पसेर लगानीको वातावरण विगार्ने काम राम्रो होइन ।’ एक त आयोजना छनोट र नेपालको विकास प्रणाली नै खोटपूर्ण छ  ।

आयोजनाको अध्ययन लगायत, सम्पूर्ण विवरण तयार भइसकेपछि मात्रै विधिअनुसार बजेट दिइनु पर्नेमा यहाँ पहिले बजेट लिने काम हुन्छ । पछिमात्रै बजेट अनुसार आयोजना बनाउने परम्परा छ । जसले नेपालको विकासको गतिलाई रोकिरहेको छ, विज्ञहरु भन्छन्, ‘त्यसमा पनि अख्तियारलाई प्रवेश गराउने विकास विरोधी सोँचले लक्ष्य अनुरुपको काम हुन सकिरहेको छैन ।’