काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औ वर्ष बुधबार धुमधामका साथ मनाईएको छ । आज भन्दा २५ वर्ष अगाडि आजकै दिन अर्थात् मंसिर २२ गते महासंघको स्थापना दिवस भएको थियो । यही दिन अर्थात् आज नै निर्माण व्यवसायीहरुले नवौं निर्माण दिवस पनि धुमधामका साथ मनाएका छन् ।
महासंघले आफ्नो रजत जयन्तिको अवसरमा बुधबार आफ्ना संस्थापक पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरु तथा संस्थापक सदस्य संस्थाहरुलाई सम्मान पनि गरेको छ । बुधबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको अन्नपूर्ण होटलमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले रजत महोत्सवको उद्घाटन गरेका थिए ।
उता, नेपालको निर्माण क्षेत्रमा कामगर्ने व्यवसायीहरुले आफ्नो कमजोरी भन्दा पनि सरकारी नीतिका कारण काम गर्न नसकेको बताउँने र सरकारी निकाय भने व्यवसायीको मानसिकताको कारण काम बन्न नसकेको आरोप लगाउने परिपाटी स्थापनाकालदेखि २५ वर्षको कालखण्डसम्म पनि चलिनै रह्यो । यसरी व्यवसायीहरु एकीकृत रुपमा काम गरिसक्दा पनि व्यवसायीहरुकै व्यवसायिक स्तर र मुलुकको निर्माण कार्यमा समेत आशातित प्रगति हाँसिल गर्न सकेको पाईँदैन । एउटा सामान्य कामको लागि पनि विदेशी गुहार्नुपर्ने काणले गर्दा नेपालको निर्माण क्षेत्रमार्फत् नेपाली मुद्रा विदेशिने गरेको तथ्य अहिले पनि सबैमा जग्जायरै रहेको छ ।
व्यवसायीहरुले २५ औं वर्षको रजत जयन्ती मनाईँरहँदा पनि दुई दशक अगाडिकै समस्या सुनार्इरहनु परेको छ । महासंघका अध्यक्ष शरद गौचनले विभिन्न कानूनी जटिलताका कारण अहिलेसम्म आफूहरुले आशातीत प्रगति हुनेगरी कामगर्न नसकेको जानकारी दिए । साढे दुई दशकको निर्माण व्यवसायीहरुको सहकार्यबाट मुलुकले के पायो त ? भन्ने प्रश्नमा गौचनले आफूहरुले नेपालको प्रचलित कानूनी व्यवस्था र नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्थाका बाबजूत पनि अहिलेसम्म गरेको काम प्रशंसनीय रहेको जिकिर गरे । तर, अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा भने आफ्नो काम केहीपनि नभएको भन्दै यत्तिमा मात्रै सन्तुष्ट हुनसक्ने अवस्था नरहेको कुरा स्वीकार पनि गरे । उनले अब सरकारले केही सकारात्मक कानूनी प्रावधानहरु ल्याएको भन्दै नेपाली निर्माण जगतले केही प्रगति गर्ने आशा पनि व्यक्त गरे ।
प्रजातन्त्रको पुनर्वहालि पछि त्यतिबेलाको सरकारले खुल्ला बजार अर्थनीति र आर्थिक उदारीकरणको अवधारणालाई व्यवहारमा ल्याएको थियो । व्यवसायीहरुले भने जस्तै २०५५/५६ सम्मको समयमा निर्माण व्यवसायीहरुले एक किसिमको स्वतन्त्रताको महसुस पनि गरे । मुलुकमा माओबादी युद्ध सुरु भएपनि माओबादीको युद्ध उत्कर्षमा नपुगेसम्मको समयमा उनीहरुले स्वतन्त्र भएर कामगर्न सके । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीहरु पनि अरु जस्तै माओबादी सशस्त्र युद्धको शीकार बन्न पुगे ।
यसरी व्यवसायीहरुले कानूनको कमजोरी देखाईरहँदा सरकारी निकाय भने कानूनलार्इ मात्रै दोष दिन नहुने बताउँछ । व्यवसायीहरुको पनि कमजोरी नभएको भन्ने कुरा स्वीकार्न नसकिने भन्दै केही अवस्थामा कानूनी बन्देज त व्यवसायीले पनि पालना गर्नुपर्ने बताउँछ । सडक विभागका उपमहानिर्देशक दयाकान्त झाले केही हदसम्म कानूनी समस्या देखिएको भएपनि निजी क्षेत्रको उदासिनताका कारणले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्रले प्रगति गर्न नसकेको बताए । 'सरकारी निकाय कानून परिपालना गर्नकै लागि हो ।' उनले भने 'त्यसैले हामी यसलाई नियन्त्रण गर्न जस्तो कानून आउँछ त्यही अनुसार व्यवहार गर्छौ। निजी क्षेत्र पनि यसबाट भाग्नु भएन ।'
त्यस्तै, महासंघका केन्द्रीय सदस्य दिपक गौतमले सरकारको अहिलेको नीति हात समातेर 'ल कुट' भने जस्तै रहेको आरोप लगाए । सरकारी नीति प्रति आक्षेप लगाउँदै उनले गुनासो गरे 'जुन समयमा हामीलाई धेरै सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ त्यहि समयमा सरकारले निर्माण सामग्री ल्याउन रोकिदिन्छ ।' उनको संकेत असार साउनमा सरकारले नदीबाट गिँटी र बालुवा ल्याउन नदिएको तर्फ थियो । बुधबार हाम्राकुरासँग कुरा गर्दै उनले भने 'हामीकहाँ २०४८ सालदेखि २०५३ सालसम्मको नीति निर्माण क्षेत्रको लागि स्वर्ण युग बन्यो । होईन भने त्यसपछि हामी सधैं थिचो मिचो र समस्यामा नै छौं ।'
गौतमले नेपालमा पनि ‘बिल्डिङ क्यापासिटी’ को अवधारणा लागू गर्न सकियो भने क्षमताअनुसारको काम पाउने परिपाटीको विकास हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
व्यवसायीहरुको चिन्ता निर्माण ठप्प हुनेदेखि बस्ती डुवानमा पर्नेसम्म
उता, निर्माण व्यवसायीहरुले नदीबाट बालुवा र गिटी निकाल्न नदिँदा निकट भविष्यमा नै नदी आसपासका बस्तीहरुमा जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्ने गरेका छन् । अहिले खोलाको बालुवा निकाल्न अनुमति नदिने र तीन–चार वर्षसम्म तराईका खोलाबाट बालुवा ननिकाल्ने हो भने वर्षायाममा पानीको बहाव बढी भएर नदी गाउँ पस्न सक्ने सम्भावना धेरै रहेको दाबी पनि उनले गरे ।
त्यस्तै, अर्को तिर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रमा निर्माण सामग्रीको अभागले हाहाकारको स्थिती सिर्जना हुने तर्फ पनि व्यवसायीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्यसैले सरकार र निर्माण व्यवसायी मिलेर काम गर्न सहज हुने गरी विषयवस्तु मिलाएर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड रहेको छ। गौतम भन्छन् 'त्यतिवेला गाउँका धनी मानिस सहरमा आएर बस्ने गर्थे, तर निर्माण व्यवसायी गाउँमा गएर काम गर्नुपर्ने स्थिति थियो । यसरी आतंकित भएर काम गर्ने निर्माण व्यवसायी ०६४र६५ सम्म जेनतेन काम गरिरहँदा धेरै धराशायी भइसकेको अवस्था थियो । यो यथार्थ हो र सबैले स्विकार्नुपर्छ । काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रूतमार्ग भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएर काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मन्त्रिपरिषद्ले तयारी थालेको थियो । त्यतिखेर आफैँ ऋण दिएर र सेयर हालेर बनाउन खोज्दा हुँदो रहेछ भन्ने हिम्मत त देखियो नि ।
धेरै कर्मचारी राख्नै डराउनुपर्ने अवस्था
गौतम अहिले ५–१० वटा कम्पनीमार्फत करिब २० जनाका दरले कर्मचारी राखेर काम गरिरहेको अवस्था रहेको बताउँछन् । करोडौं, अर्बौंको कारोबार गर्ने यो क्षेत्रले रोजगारीमा गतिलो योगदान गर्न नसकेको स्थिति व्यवसायीहरुले स्वीकार्ने बताउँछन्। 'मेरो आफ्नै कम्पनीले वार्षिक ३०–३५ करोडको कारोबार गर्छ । तर, श्रम ऐनअनुसार ‘प्रोभिडेन्ट फन्ड’ खाने कर्मचारी एउटै पनि छैन । उनी भन्छन् किनभने, म यस्तो जोखिम लिनै सक्दिनँ । तसर्थ निर्माण क्षेत्रलाई अघि नबढाई देश विकास हुनै सक्दैन । यसलाई माथि लैजान सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट ठूलै निर्णय गरेर व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यसो गर्दा नेपालको विकासले गतिलो मोड लिन सक्छ भन्ने लाग्छ ।' यसरी विविध कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरुको अधिकार प्रदान गर्ने भनेर महासंघको स्थापना भएको नै २५ वर्ष पुग्दा पनि यावत कारणले व्यवसायीहरुले खोजेको 'सपनाको घर ठड्याउन नसकेको देखिएको छ ।
