काठमाडौं। निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ–संगठनहरूबाट जारी हुँदै आएको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र अब सरकार आफैंले जारी गर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको यो व्यवस्था विवादित बन्दै गएका कारण सरकार आफैंले जारी गर्ने तयारी गरेको समाचार आजको कारोबारमा मोहन गुरुङले लेखेकाछन्।
सरकारले निजी क्षेत्रसहितको प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने भएको छ। जिल्ला तहको कार्यालयले कृषि तथा औाद्योगिकजन्य वस्तुको उत्पतिको प्रमाणपत्र (सीओ) जारी गर्ने योजना छ। उत्पत्तिको प्रमाणपत्रको कार्यविधिको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघलाई जारी गर्दा विकृति धेरै देखिएकाले सरकारी निकायबाटै निर्यात हुने वस्तुको उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न लागेको हो।
उद्योग वाणिज्य महासंघले तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका वस्तुलाई पनि नेपालको वस्तु भनी सीओ जारी गरेका छन्। निर्यात गर्नका लागि नेपालको वस्तु भनी अधिकार प्राप्त निकायबाट सीओ जारी गर्नुपर्छ।
अहिले सीओ जारी गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले पनि सीओ जारी गर्ने अधिकार सरकारको मातहातमा ल्याउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
तेस्रो तथा अन्य मुलुकको वस्तु भए त्यसमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गरेर मात्र वस्तु निकासी गर्न पाइने प्रावधान छ। तर, तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीमा कुनै मूल्य अभिवृद्धि नगरी निजी क्षेत्रबाट सीओ जारी गर्ने गरेको देखिएको छ।
आव ०७१/७२ मा उत्पादन भएका सुपारीभन्दा सीओ ५० प्रतिशतले बढी जारी गरेको देखिएको थियो। यसबाट नेपाली किसानमा मार परेको छ भने तेस्रो मुलुकको सुपारी निर्यात भइरहेको छ।
नेपालका व्यापारीले चिनियाँ अदुवा मिसाएर निर्यात गरेको भन्दै दुई महिनाअघि भारतले अदुवा निर्यात रोकेको थियो। वाणिज्य मन्त्रालयले भारतीय राजदूत रणजीत रायसँग सीओ जारी सरकारले नै गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अदुवा निर्यात खुला गरेको थियो।
व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ईश्वरीप्रसाद घिमिरेले नेपाली वस्तु नै हो भनी सीओ जारी गर्ने अन्तिम अधिकार सरकारलाई राख्ने गरी कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए।
“जिल्ला तहमा एक प्राविधिक समिति रहनेछ, त्यसमा निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघ, सम्बन्धित वस्तुगत संघंका प्रतिनिधिसमेत सदस्य रहनेछन्,” उनले भने, “प्राविधिक समितिको सिफारिसका आधारमा कृषि वस्तु भए सम्बन्धित जिल्लाका कृषि विकास कार्यालय र औद्योगिक वस्तु भए सम्बन्धित जिल्लाका घरेलु उद्योग कार्यालयले सीओ जारी गर्ने अधिकार दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।”
सरकारीले निकायले नेपाली वस्तु हो कि होइन भनेर छुट्टयाउन सक्छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई यस वर्ष कृषि वस्तु कति उत्पादन भएको छ, तथ्यांक राख्ने भएकाले सोही आधारमा सीओ जारी गर्न सजिलो हुनेछ।
सीओ सम्बन्धी अधिकार दुरुपयोग गरे सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सहज हुन्छ। वाणिज्य मन्त्रालयसँग छलफल गरेर सीओको कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम रूप दिइने र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कार्यविधि लागू हुनेछ।
व्यापारीले वस्तुको मूल्यको ०.५ प्रतिशत रकम सीओ जारी गर्ने निकायलाई रकम तिर्नुपर्छ। यसबाट वार्षिक ४० करोड रुपैयाँजति आम्दानी हुन्छ। सरकारी निकाय व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई गलैँचाको मात्र सीओ जारी गर्दै आएको छ।
“सीओ जारी गर्दा हुने आम्दानी निर्यात प्रवद्र्धन तथा उत्पादन वृद्धि गर्नमै खर्च गरिनेछ,” कार्यकारी निर्देशक घिमिरेले भने, “यसबाट निर्यात वृद्धि हुन्छ भने व्यापारमा हुने विकृतिहरू रोकिनेछ।”
निर्यात प्रवद्र्धनका लागि जिल्ला तहका प्राविधिक समितिले बजेट माग गर्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा भएको केन्द्रिय समितिले औचित्यको आधारमा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बजेट दिने सक्ने व्यवस्था कार्यविधिको मस्यौदामा छ।
