काठमाडौं । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रले निलम्बित अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे आवश्यक निर्णय लिने जिम्ममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालको निजी निवास लाजिम्पाटमा शनिबार दिउँसो बसेको केन्द्रीय कार्यालय (हेडक्वार्टर) बैठकले सो विषयमा विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता पम्फा भूषालले जानकारी दिइन् ।
बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै पार्टी प्रवक्ता पम्फा भूषालले भनिन्, ‘व्यवस्थापिका–संसदमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमूख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न पक्षसँग समन्वय गरी अगाडि बढ्न आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरियो ।’ चार घण्टा बढी भएको छलफलले अन्तिममा पार्टी अध्यक्षलाई नै जिम्मेवारी दिएको हो ।
बैठकले महाभियोगको पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले बताएका छन् । यस अघि गत कार्तिक ४ मा बसेको माओवादी हेडक्वार्टर बैठकले काँग्रेससँग सल्लाह गरेर अगाडि बढने निर्णय गरेको थियो ।
कार्तिक ३ वुधबार साँझ माओवादी केन्द र एमालेका १५७ सांसदले हस्ताक्षर गरी प्रमुख आयुक्त कार्की्विरुद्ध व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यसैबीच. पार्टी अध्यक्षको व्यवहारिकतालाई लिएर पार्टी संगठनभित्र असन्तुष्टी चुलिएका बेला दाहालले कांग्रेससँग सत्ता गठनबन्धन ताका लिएको हाई सेक्रेसीको रणनीतिलाई अबलम्बन गर्दै आएका छन् ।
दाहालले सोही रणनीति अनुसार पार्टीको दोस्रो तहका नेताहरुलाई कुनै पनि निर्णयको जिम्मेवारी दिँदैनन् । केपी ओली सरकारबाट छोड्नु अघि दोस्रो तहका नेताहरुबाट पहिलो प्रयास विफल भएदेखि दाहाल सतर्क भएका छन् ।
सोही रणनीतिका कारण दाहालले कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकार निर्माण गरेका हुन् । जसको जरो खोतल्न विपक्षी एमालले विभिन्न प्रयत्न गरिरहेको छ ।
यस्तै,बैठकमा पार्टी संगठनमा चुलिएको असन्तुष्टी र आगामी राष्ट्रिय भेलाबारे कुरा भएपनि प्रवक्ताले त्यसबारे सुनाइनन् ।
