arrow

कसरी रोक्यो नेपाली काँग्रेसले पुनर्निर्माणमा एनजीओकरण ?

logo
प्रकाशित २०७३ असार १५ बुधबार
congress-parlinment-1.JPG.jpeg
काठमाडौं। गत बैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको आज १४ महिना ३ दिन पुगेको छ। १४ महिना ३ दिनको दिन व्यवस्थापिका संसद्मा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्पपीडितलाई पैसा दिन आफूलाई हतारो भएको र प्राधिकरणले पनि द्रूत गतिमा काम गरिरहेको दाबी पनि गरे।
 
तर आफू प्रधानमन्त्री बनेर आएको ९ महिना पुग्नै लागिसक्दा पनि उनले किन यो विषय टुङ्गाउन सक्रिय भूमिका निभाउन सकेनन् त ? प्रमुख प्रतिपक्षीहरू यस विषयमा सहजै ‘उत्तर दिन्छन् प्रधानमन्त्रीलाई जति ढिला काम हुन्छ त्यति फाईदा हुन्छ, अनि किन काम गर्छन् त ?’ 
 
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले यति ढिला भईसकेको खण्डमा अब पनि ४० हजार मात्रै वितरण गरेर भूकम्पपीडितको घर बन्न नसक्ने भन्दै एकमुष्ठ दुई लाख दिन माग गर्दै केहीदिनदेखि संसद् अबरूद्ध पनि गर्दै आएको छ।
 
बुधबार मात्रै यस विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएर पहिलो किस्तामा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ दिने सहमति पनि जनायो। यससँगै नेपाली काँग्रेसका नेताहरू पुनर्निर्माणमा एनजीओहरू हाबी हुने र सरकारका स्थानीय निकायहरू कमजोर बन्ने प्रक्रियाको अन्त्य भएको दाबी पनि गर्दै आएका छन्। तर, कसरी हुन्छ त एक लाख ५० हजार दिँदा एनजीओकरणको अन्त्य ?
नेपाली काँग्रेसका एक नेता भन्छन् अहिलेको एमाले नेतृत्वको सरकार आफू अन्तर्गत्को एनजीओलाई पुनर्निर्माणको जिम्मा दिनको लागि सरकारकै डिजाईनमा अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई कमजोर बनाईँदै छ। लामो समयसम्म पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसकेपछि जनतालाई एकैपटकमा राहत दिनको लागि भन्दै आफू मातहतका एनजीओहरूलाई जिम्मा दिने ध्यानमा ओली सरकार लागेकोले आफूले एकमुष्ठ रकम दिन भन्दै संसद्मा समेत दबाब दिनु परेको बताउँछन्।
 
नेपाली काँग्रेसका अन्य नेताहरू पनि एकमुष्ठ डेढलाख रूपैयाँ दिने निर्णयले जनताको पैसामा अरूले रजाई गर्न नसक्ने दाबी गर्छन्। नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँडले नेपाली काँग्रेसको भूकम्पपीडितलाई एकमुष्ठ रकम दिनुपर्ने माग लगभग पूरा भएको दाबी गरेका छन्।
 
दुई लाख दिनको लागि केही प्रक्रियागत झण्झट रहेको भन्दै उनले डेढलाख रूपैयाँ एकमुष्ठ पाउने हो भने आफ्नो घर आफैंले बनाउन सक्ने उनको बुझाई थियो। ‘हामीले दुई लाख एकमुष्ठ दिन माग गरेका थियौं’ उनले भने ‘तर प्रक्रियागत झण्झटका कारण हामीले डेढ लाखमा मात्रै भनेपनि पहिलो चरणमा एकमुष्ठ दिनुपर्ने पक्षमा जोड दिएका हौं।’ यसले गर्दा पुनर्निर्माणमा मनपरी हुने सम्भावना नरहेको दाबी पनि उनले गरे। ‘हामीले सरकारको स्थानीय निकाय भन्दा एनजिओलाई प्रभावकारी र शक्तिशाली बनाउने सरकारको कुचेष्ठाको विरोध गरेका हौं। हाम्रो यो विरोधले यो रोक्न सफल भयो।
 
काँग्रेसका अर्का नेता चन्द्र भण्डारीले डेढ लाख रूपैयाँ एकमुष्ठ पाएपछि भूकम्पपीडित आफैंले घर बनाउने भएकोले नेपाली काँग्रेसले मनपरी तन्त्र रोकेको दाबी गरेका छन्। प्राधिकरण कमजोर बनाउनको लागि सरकारले प्राधिकरणको प्रमुख नै कमजोर व्यक्तिलाई तोकेको भन्दै कमजोर व्यक्तिलाई प्राधिकरणको सिईओ तोकपछि प्राधिकरण आफैंमा कमजोर हुने कुरा स्वभाविक रहेको उनको दाबी थियो।
 
उनले अब जनताको पैसालाई अनेक एनजीओ÷आईएनजीओको मार्फत्बाट अनियमितता बढाउने काम निरूत्साहित हुने दाबी पनि उनले गरे।
 
२०७२ साउन ३१ गते पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाइसकेपछि भूकम्पीडितको लागि दिईने अनुदानको काम सुरु भएको थियो। आफ्नो कार्यालय लगायत अन्यकार्य शुरुगर्दागर्दै तत्कालिन सभामुखले साउन ७ गते संसद्मा दर्ता गरेको महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यादेशको म्याद भाद्र १२ गते सकिने भएतापनि भाद्र ६ गते आर्थिक बजेटपास भएपछि एकैचोटि भाद्र १५ गते मात्र संसद बोलाएका थिए।
 
तत्कालिन प्रम तथा कानुन मन्त्रीले यसो गर्दा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अध्यादेशको म्याद सकिने र पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम प्रभावित हुने भन्दा तत्कालिन सभामुखले एमाओवादीसँग कुरा गरि १५ गते यो समस्यालाई त्यही अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयक मानी मिलाउने प्रतिवद्धता जाहेर गरेपनि भाद्र १५ गते संसदमा एमाओवादीले नमानेको कारण देखाउँदै मानेका थिइनन्। यस्तै यावत कारणले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच राजनीति चुलिँदै जाँदा भूकम्पपीडितले अझैपनि पैसा पाउन सकिरहेका छैनन्।



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ