काठमाडौँ । शेयर बजार परिसूचक (नेप्से) यो साता घटेको छ । अघिल्लो हप्ता सुधारिएको बजार यो साता परिसूचक र कारोबार दुवैको आधारमा फेरि घटेको छ । 

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्यांक अनुसार साताभरमा शेयर बजारमा झण्डै ३३ अंक गिरावट देखिएको छ । अघिल्लो हप्ता अन्तिम कारोबार हुँदा १९९८.९६ को विन्दुमा रहेको शेयर बजार यो साताको अन्त्यमा आइपुग्दा  १९६६.३२ अंकमा झरेको हो । योसँगै शेयर बजारको पूँजीकरण करिब ५२ अर्ब घटेर ३१ खर्ब १७ अर्बमा झरेको छ । 

यो अवधिमा कारोबारमा समेत उल्लेख्य गिरावट आएको छ । अघिल्लो हप्ता ४ दिनमा साढे १४ अर्ब नाघेकोमा यो साता ५ दिन कारोबार हुँदा पनि अघिल्लो हप्तालाई भेट्न सकेन । यो साता १४ अर्ब २१ करोडको शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको तथ्यांक छ ।  

बोर्डको निर्णयले पार्न नसकेको प्रभाव
यो साता नेपाल धितोपत्र बोर्डले एउटा महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । बजारमा भइरहेको शेयर कारोबारमा लाग्दै आएको कमिसनलाई जेठ १ गतेदेखि लागु हुनेगरी घटाउने निर्णय बोर्डले गरेको हो । 

यसअघि कात्तिक १ गते बोर्डले कमिसनलाई १० प्रतिशतका दरले घटाउन अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । उक्त निर्णय स्वीकृत भएर आएपछि बोर्डले नयाँ कमिशन दर लागू हुने मिति तोकेको हो । 

तर, उक्त निर्णय भएको भनिएको ६ दिनसम्म पनि बोर्डले यसबारे औपचारिक जानकारी गराएको छैन । स्रोतको आधारमा मिडियाहरुले समाचार सम्प्रषेषण गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसबारे आधिकारिक जानकारी नआएको हो । विगतमा बोर्डले सानोतिनो निर्णय हुँदा पनि बेभसाइटमार्फत जानकारी दिने गर्दथ्यो । 

विश्वास नहुँदा र हस्ताक्षर नै बाँकी राखेर निर्णय गरिएको भनिएकोले यसप्रति सकारात्मक हुन नसकेको लगानीकर्ता नेताहरुको भनाइ छ । आफूहरुले विगत लामो समयदेखि चासोमा रहेको उक्त विषयले बजारमा छुट्टै प्रकारको उत्साह दिलाउने अवस्था भए पनि पारदर्शिताको अभावले त्यो हुन नसकेको लगानीकर्ता संघका एक जना पदाधिकारी बताउँछन् । 

‘मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको र बोर्डबाट निर्णय भएको अवस्थामा पनि कसैले यसबारे एक शब्द बोलेको पाइएन्’ ती पदाधिकारी भन्छन्’, ‘त्यही भएर यसले शेयर बजारमा त्यति धेरै प्रभाव पार्न सकेन ।’

धितोपत्र बोर्डले उक्त निर्णय गरेर पनि सार्वजनिक नगरेको हो भने त्यो झनै दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । आफैँमा शेयर बजारमा हुने इन्साइडर ट्रेडिङलाई रोक्न आवश्यक काम गर्ने निकाय हो । त्यस्तो कार्य भएको पाइएमा कारबाही गर्ने अधिकार समेत बोर्डलाई छ’, ती पदाधिकारी भन्छन्,  ‘विगतमा इन्साइडर कारोबार गरेको भन्दै बोर्डले विभिन्न सूचीकृत कम्पनीलाई कारबाही समेत गरेको छ । तर बोर्डले आफैँले गरेको निर्णय लुकाउँदा कसले कारबाही गर्ने ?’

अहिले शेयर बजारलाई गति दिने विषयमा नियामक निकायदेखि अर्थ मन्त्रालयसम्म सकारात्मक नभएको ती पदाधिकारीको आरोप छ । राज्यका विभिन्न निकायमा महिनौँदेखि नेतृत्व रिक्त राख्नु र नीतिगत निर्णयमा भइरहेका ढिलाइले यसलाई पुष्टि गर्ने समेत उनी बताउँछन् ।