काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय भर्ना अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेकी छन् ।उनले स्थानीय तह, शिक्षासेवी, अभिभावक लगायतका सरोकारवाला निकायको सहयोग बिना सबै बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा सहभागी गराउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने कुरा सम्भव नभएकाले यसमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको तर्क समेत गरिन् । मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहको शिक्षालाई केन्द्रित गरेर सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना समेत घोषणा गरिन् । 

उनले सबै बालबालिकाहरूको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता गर्ने कुरालाई सरकारले मूल नारा बनाएर अघि बढेको र त्यसका लागि आवश्यक सुझाव लिन आफू सहितका शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले हरेक विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँग फोन संवाद गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाइएको बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्नुको कारणबारे वडा तहमा, विद्यालय तहमा नै पुगेर बुझ्नका लागि पनि पालिका र विद्यालयका प्रधानाध्यापकसँगको संवादलाई आफूहरूले जोड दिएको पनि स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, ‘मुलभुत रुपमा हामीले पहिचान गरेको एउटा चाँही धेरै बालबालिकाहरु यो फर्मल एजुकेशन विद्यालय शिक्षाभन्दा बाहिर छन् । उनहरुलाई विद्यालय फर्काउनु प¥यो । उनहरुलाई विद्यालयमा जोड्नुप¥यो । यसपालीको हाम्रो सन्देश नै गुणस्तरमा फोकस छ । सबै बालिबालिकाहरुको विद्यालयमा सहभागिता र गुणस्तरको सुनिश्चितता । जब हामीले गुणस्तरमा दृष्टि केन्द्रित गर्छौं । त्यतिबेला विद्यार्थीहरुको निड (आवश्यकता) के हो, उनहरुलाई के कुरामा कमी भईराखेको छ ? उनहरुको घरमा समस्या हो ? त्यसमा पनि विद्यालयले, प्रअहरुले, शिक्षकहरुले, पालिकाले, प्रदेशले, संघ सरकारले बढी केन्द्रित हुनका लागि नै यसपालिको जुन हाम्रो नारा छ । जुन सन्देश छ । यो त्यही सोचेर हामीले बनाएका हौं । त्यही सोचेर हामीले गुणस्तरमा एकदम केन्द्रबिन्दु बनाएर अगाडि बढाईरहेका छौ । यस पटक मलाई कर्मचारी साथीहरुले भन्नुभएजस्तो पहिलो पटक जुममार्फत हामीले म, त्यस्तै गरेर शिक्षा सचिवज्यु, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष र नेपाल नगरपालिका महासंघको अध्यक्ष र इकाईका प्रमुखहरु र स्थानीय तहका शिक्षाका अधिकृतहरु सबै एउटै जुममा आएर यसपालि चाहीँ हामीले त्यसमा ध्यान दिने, सहयोगका लागि कसरी समन्वय गर्ने ? भनेर हामी बसेका छौं । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयमा भर्नाको लागि एउटा पुस हुन्छ । र त्यसपछि क्रमिक रुपमा हामीले देख्दै पनि आएका छौं । त्यसपछि विद्यालयबाट विद्यार्थीहरु घट्दै जाने क्रम हामीले देखेका छौं । यसका लागि एकदम महत्वपूर्ण भनेको स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारलाई, त्यहाँका प्रअहरुलाई के सहयोग चाहिन्छ ? त्यसमा हामीले फोकस गरेका छौं । यसपाली म तपाईहरुलाई जानकारी पनि दिन चाहन्छु कि ३÷४ वटा कुरा हामीले वेबसाईटमार्फत पनि सार्वजनिक गरेका छौं । एउटा, हरेक विद्यालयमा कति जना शिक्षक, शिक्षिका छन, कति जना छात्रछात्रा छन ? यो सबै कुरा चाहीँ विद्यालय तहमा हामीले सार्वजनिक रुपमा राखेका छौं । यो किन राखेको हो भन्दाखेरी त्यसले हामीले उत्तरदायी बनाउँछ । यति जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । यति विद्यार्थीहरुलाई टिकाउन पर्छ भनेर यो मन्त्रालयमात्रै होइन । यो मिडियाका साथीहरु, समाजका अग्रजहरु, समाजमा शिक्षाको महत्व बुझाउने साथीहरु सबैले यसको अपनत्व फिल गरोस् । दोस्रो हामीले शिक्षा मन्त्रालयको जति पनि बजेट छन । यसमा अध्ययन गर्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ । यो पार्टीकुलर वडामा, पालिकामा विद्यालय छोडेका बालबालिकाहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो पनि हामीले विश्लेषण शुरु गरेका छौं । विद्यालयका प्रधानध्यापकहरुले महशुस गरेको कुरालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने हामीले सोचेका छौं । र यहीसँगै हामीले मन्त्रालयका हरेक कर्मचारीले म सहित हामीले महिनाको कम्तिमा ३÷४ वटा स्कुलमा प्रअहरुलाई फोन गर्ने । के भईराखेको छ बुझने । समस्या के छ बुझने ? के गर्दा सहजीकरण गर्न सक्छौं, त्यो रुपमा हामीले वर्षभर नै अगाडि बढने यो कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्छौं । र त्योसँगसँगै जुन एकदमै राम्रो नतिजा ल्याउनुभएका विद्यालयका प्रअहरु छन् । शिक्षकहरु छन । उनहरुसँग हामीले समन्वय गरेर उनहरुले पनि एक अर्कालाई सहयोग गर्ने । यतिबेला मेरो विद्यालयमा समस्या हुँदा के गरेको थिए भनेर कम्युनिटी डेभलभलब्ट गर्न गर्न खोजेका छौं । त्यसको साथसाथै जुन विषयगत समिति हुन्छ संघीय मामिला मन्त्रालय अन्तरगत । त्यसलाई पनि हामीले याक्टिभेट गराउन खोजेका छौं । र हामी सबैले फोकस गर्नुपर्ने चाहीँ गुणस्तरमा हो । जब विद्यालयमा गुणस्तर राम्रो हुन्छ । त्यतिबेला अभिभावकहरुलाई पनि, विद्यार्थीहरुलाई पनि, त्यो समाजलाई पनि शिक्षा किन महत्वपूर्ण छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण सिकाई हुनुप¥यो । त्यो कसरी जोडने । र, व्यवहारिक शिक्षा । करिकुलम कस्तो छ, त्यो अनुसारको शिक्षक छन कि छैनन् ? यो शिक्षाको जगमा हामीले फोकस गरिराखेका छौ । यसपालि नीति तथा कार्यक्रममा पनि महशुस गर्नेगरी तपाईले फरकपन देख्न सक्नुहुन्छ । हामीले यसमा फोकस के गरेका छौं भन्दाखेरी शिक्षा डेलिभर गर्ने शिक्षकहरुको मासिक तलव, जुन सानोसानो अनुदान जान्छ, संघबाट सशर्त । एकमुष्ट बजेट पठाउन मिल्छ कि भनेर हामीले वित्त आयोगसँग पनि छलफल शुरु गरेका छौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय स्थापना तथा संचालन मापदण्डको मस्यौदामाथि सुझाव दिन पनि संवद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइन् । शिक्षाको गुणस्तर काम गर्न सरकारले सो मापदण्ड बनाएर शिक्षा मन्त्रालयको वेबसाईटमा राखेको उल्लेख गर्दै त्यसमा आवश्यक सुझाव दिन शिक्षक, अभिभावक, विज्ञहरु, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार सबैलाई सुझाव दिन उनको आग्रह थियो । मन्त्री श्रेष्ठले संघीय विद्यालय शिक्षा ऐन संघीय संसदको विषयगत समितिमा विचाराधिन अवस्थामा रहेकाले पनि सरकारले विद्यालय तहको शिक्षामा गुणस्तर काम गर्न सम्बन्धित पक्षसँगको छलफललाई केन्द्रित गरेको स्पष्ट पारिन् ।

उनले भनिन्, एकदम महत्वपूर्ण म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने हामीले विद्यालय स्थापना तथा संचालनको मस्यौदा मापदण्ड वेबसाईटमा राखेका छौं । यही शिलशिलामा शिक्षकको सरुवाका लागि शिक्षकहरुसँग, प्रअहरुसँग, इकाईका साथीहरुसँग विभिन्न चरणमा बसेर यसलाई कसरी पारदर्शी बनाउने यसलाई कसरी फियर बनाउने भन्सुन नगरी काम हुनेगरी सरुवाको पनि मापदण्ड बनाउँदै छौं । यसमा म सबै जनाको अनुरोध गर्न चाहन्छु–यसमा सबै जनाले फिडब्याक दिनुहोला । अव यो संघीय विद्यालय ऐन समितिमा छ । त्यो समयावधि भित्र पनि हामीले केही मापदण्ड बनाएर केही सुनिश्चतता गर्नसक्छौँ । जति पालिका, विद्यालयहरुका प्रअहरुसँग र शिक्षकहरुसँग समन्वय गर्नसक्छौं, त्यतिनै हामीले गुणस्तर सुधार गर्नसक्छौ । त्यत्तिनै हामीले अभिभावकहरुलाई पनि त्यसको महत्वबारे जानकारी दिनसक्छौं । यसो भन्दा मैले भन्नेपर्ने कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै पालिकाहरसँग मैले भेटघाट गरेँ । सामुहिक प्रयासबाट मात्रै हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरुको र अन्तत देशको भविष्य निर्धारण गर्छ । त्यसकारण म सम्पूर्णमा हात जोडेर के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने गुणस्तरीय शिक्षामा हामी सबै योगदान महत्वपूर्ण छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रश्ताव पनि गरिन् । विद्यालय तहका विद्यार्थीहरुको एकीन तथ्यांक बनाउन र उनीहरुले पाउने गरेको छात्रवृत्ति बापतको रकम उनीहरुकै खातामा हालिदिन पनि विद्यार्थीहरुलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवश्यकता देखिएकाले त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उनको योजना छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसपाली हामीले पालिकाका प्रमुखहरुसँग, यो गाउँपालिका र नगरपालिकाका अध्यक्षज्युहरुसँग पनि हरेक विद्यार्थीको राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाऔं । जसकारण उनहरुले जति पनि छात्रवृत्तिको रकम पाउनुहुन्थ्यो । त्यो डाईरेक्ट उनहरुको खातामा नै पुग्नेगरी प्रयास ग¥र्यौं भने को विद्यार्थी, कहाँबाट के करणले गर्दाखेरी विद्यालयबाट टाढिन्छन ? भन्ने कुराको तथ्यांक निकाल्न पनि सहज हुन्छ । र त्यही अनुसारको नीति तय गर्न पनि सकिन्छ । त्यसकारण यी कामहरु हामी अरु मन्त्रालयहरुसँग, पालिकाहरुसँग पनि समन्वय गरेर अगाडि बढाउन थालेका छौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्ने दोहोर्‍याइन् । उनले शिक्षामा राजनीतिकरण हुन नदिन आफू निर्मम भएर लागिपर्ने पनि बताइन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक कार्यक्रममा सहभागी नहुन पनि सचेत गराइन् ।

उनले भनिन्,‘जति पनि यो दलीय राजनीतिकरणको जर्जरमा हामी परेका छौ । सम्पूर्णमा आग्रह छ–शिक्षकहरु, विद्यालय व्यवस्थापनका साथीहरु, अब यो दलीय राजनीतिकरणले ग्रसित हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यसमा म निर्मम भएर लाग्ने पनि छु । यसमा अलरेडी यो कानून बनाउने कुरा पनि होइन । यो त कार्यान्वयनको पाटो हो । त्यसमा म निर्मम भएर लाग्छु पनि । र मैले पहिले पनि आह्वान गरेको थिएँ । र आज पनि भन्छु–दलीय राजनीतिकरणबाट शिक्षा क्षेत्रलाई मुक्त गर्नुप¥यो । शिक्षकहरुले राजनीतिक कार्यक्रममा होइन कि विद्यालयको कक्षा कोठामा, चौरमा आफ्नो विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गरेको विद्यार्थीलाई झन राम्रो गर्न, पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरको कुरा सिक्न अथवा जुन विद्यार्थीहरु पछि परेका छन् । विद्यालय समय पछि पनि विद्यार्थीहरुलाई राम्रो गर्न ढाडस दिने हो कि ? त्यसका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

मन्त्री श्रेष्ठले पछाडि परेका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक उन्नयनमा लाग्न पनि शिक्षकहरुलाई आग्रह गरिन् ।