काठमाडौँ। सोमबार अधिवक्ता तथा सामाजिक अभियन्ता स्वागत नेपालले एउटा कार्यक्रम राखेका थिए। शीर्षक थियो, ‘न्यायपालिकामा पुनर्संरचना पहल: भ्रष्टाचारमा किन हुन्छ नेतालाई उन्मुक्ति अरूलाई सजाय?’

उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा थिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रथम प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय। उपाध्याय यस्ता व्यक्ति हुन् जसले २०४७ सालको संविधानमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउन तथा त्यसको ऐन तथा नियमावली बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी समेत लिएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दैगर्दा अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले उपाध्यायलाई ‘बालुवाटार जग्गा प्रकरणको मुद्दा तपाईँको पालामा किन तामेलीमा पठाएको’ भन्ने प्रश्न गरेका थिए। श्रेष्ठ त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसले उपाध्याय लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

श्रेष्ठले गरेको प्रश्नको उपाध्यायले चित्तबुझ्दो उत्तर दिन सकेनन्। बरु स्वागत नेपाललाई तपाईँले यो कार्यक्रममा बोलाएर प्रश्न सोध्नुको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्न गरे। उपाध्यायले आफूलाई जानकारी नदिई आफू विरुद्ध मुद्दा हाल्ने झगडियालाई एउटै मञ्चमा राखेको भन्दै नेपालसँग रिसाएका थिए।

सवाल जवाफ चल्ने क्रममा उपाध्यायले ‘तपाईँले कोसँग कति पैसा खाएर म विरुद्ध यो प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ ?’ भनेर प्रश्न गरे। जवाफमा आयोजक स्वागत नेपालले हामी तपाईँजस्तो नेताहरूको चाकडी गरेर खाने मान्छे होइनौँ भन्ने जवाफ दिएपछि उपाध्याय कार्यक्रमको बिचबाटै उठेका थिए।

उपाध्याय बाहिरिन लाग्दा उनलाई कसैले रोकेनन्। बरु उपस्थित मिडिया तथा युवट्युवरहरुले प्रश्नको उत्तर नदिई जान पाइँदैन भनेर उपाध्यायलाई घेरे। उनी बाहिरिएपछि आयोजक नेपाल र अधिवक्ता श्रेष्ठले नेताहरूको दलाल र चाकडी गर्नेहरू यसरी नै बाहिरिनुपर्ने भन्दै यो एउटा उदाहरण मात्रै भएको बताए।

बाहिरिनुअघि उपाध्यायले आफू प्रमुख आयुक्त हुँदा दायर भएका मुद्दाको सफलता दरलाई अहिलेसम्म कुनै पनि आयुक्तले ब्रेक गर्न नसकेको दाबी गरेका थिए। उनले ललितानिवास मुद्दाको प्रकरण त्यति बेला प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले त्यति बेला मुद्दालाई तामेलीमा राखेको बताएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत निकायले हेरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा कर्मचारी मात्रै दोषी देखाइने र राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको बताए। न्यायाधीश भएपछि कुनै पनि केशमा मुद्दा नलाग्ने र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने व्यवस्था गरेर राजनीतिक दलका नेता र न्यायाधीशहरुबीच सौदाबाजी भएको समेत उनीहरूले आरोप लगाएका थिए।

अहिलेको न्याय प्रणालीको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो। उनीहरूले संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् तथा बार काउन्सिलको संरचना र क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएका थिए।