भारतीय सुरक्षा कवजभित्र डा. बाबुराम भट्टराई र मोहन वैद्यको वैचारिक संघर्षको जग अनि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव लगायतको सांगठनिक घेराभित्र रही तत्कालीन राजा वीरेन्द्र तथा ज्ञानेन्द्रको छत्रछायाँरूपी बाहुबलीमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि प्रारम्भ गरिएको सशस्त्र युद्ध नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गतेका दिन सम्पन्न भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै समाप्त भए पनि त्यसका बाछिटाहरू अझै पनि बाँकी रहेका छन् ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्दै नयाँ जनवादी सत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ भन्ने मूल नाराका साथ सञ्चालित उक्त युद्धले मृत्युदण्ड, नरसंहार, अपहरण, युद्ध सम्बन्धी अन्य अपराध र मानवता विरुद्धका कार्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सर्वसाधारण नागरिक, विद्रोही, सेना, प्रहरी लगायतका १७ हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरूको मृत्यु गराएको थियो ।
करिब संसारबाटै असफल भइसकेको सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद र एकदलीय निरंकुश कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापनाको हुँकार गर्दै शुरू गरिएको त्यो विद्रोह माओवादीका लागि महान् जनयुद्ध, अरु पार्टीका लागि राजनीतिक आतंक र सर्वसाधारणका लागि दुःखकष्ट तथा जीवनमरणको सवाल थियो भने सोही विद्रोहकै क्रममा रोपिएको जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता र तिनमा आधारित संघीयताको विषवृक्षले मुलुकलाई आगामी दिनमा थप असफल गराउने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ ।
१० वर्षको हिंसा र अराजकताले सफलता प्राप्त नहुने निश्चित देखेपछि सम्झौतामा टुंगिएको तथाकथित जनयुद्ध र त्यसपछिका घटनाक्रममा विस्तारै सकिँदै, निराश र पलायन हुँदै गएपछि आफ्ना कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन माओवादीले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता जस्ता परिवर्तन हाम्रा उपज हुन् भन्न थालेपछि त्यसैको समर्थनमा नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि मलजल गरे । जुन अहिले देशका लागि निकै महँगो सावित हुँदै गएको छ ।
उग्रवादी नारा अघि सारेर गरिएको विद्रोहले सिर्जना गर्ने ध्वंश नै हो । कम्बोडियाको हिंसात्मक विद्रोहमा सफल भएका खमेररुजले सत्तामा गएपछि गरेको भयानक नरसंहारले पछि आफैँ समाप्त भए । त्यसैले अहिलेको यो अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याउनु थियो भने नेपालमा १७ हजार भन्दा बढी मानिसहरू मार्ने, हजारौँलाई बेपत्ता, विस्थापित र अंगभंग गराउने, विरोधीको छानीछानी हत्या गर्ने, सर्वसाधारणलाईसमेत त्रसित र आतंकित तुल्याउने, अर्काको सम्पत्ति लुट्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति र पूर्वाधार ध्वंश गर्ने, विकास आयोजनाका काम अवरुद्ध पार्ने, सामाजिक क्रान्तिका नाममा मृतकका परिवारलाई काजकिरिया गर्नसमेत नदिने, कारबाहीको बहानामा मानिसलाई दिसा पिसाब खुवाउने लगायतका अमानवीय कुकृत्य गर्न आवश्यक थिएन ।
मुलुकमा व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, अविकास, कुशासन, भ्रष्टाचार, सामाजिक विभेद, असमावेशीता जस्ता राजनीतिक विषयलाई भजाएर विद्रोहलाई अगाडि बढाउनु फरक कुरा थियो । तथापि लक्षित परिणाम हासिल गर्ने सम्भावना नदेखिएपछि थेग्न कठिन हुँंदै गएको विद्रोहलाई जसरी पनि सुरक्षित अवतरण गराउनु पर्ने अवस्था आएपछि मात्रै माओवादी सम्झौता गर्न तयार भएको थियो । अर्कोतर्फ माओवादी सामु त्यतिबेला समय यस्तो आइसकेको थियो कि यदि सम्झौता गर्न नमानेर विद्रोहलाई नै निरन्तरता दिने काम भइरहन्थ्यो भने त्यही भूराजनीतिक शक्तिले उनीहरूलाई समाप्त पार्नेवाला थियो, जुन शक्तिले उनीहरूको विद्रोहलाई भित्रभित्र सघाउँथ्यो । यसरी माओवादी विद्रोह पूर्णतः असफल भएको भए उनीहरूले पेरुको साइनिङ पाथको नियति भोग्नुपर्दथ्यो । तर माओवादीलाई सञ्चालन गरेको शक्तिले नै विद्रोहलाई सम्झौतामा टुंग्याइदिएपछि माओवादीको सुरक्षित अवतरण भएको हो ।
माओवादीको पछि लागेका उतिबेलाका समर्थक, शुभेच्छुक तथा पूर्वलडाकुहरूको हबिगत, मृतक तथा घाइते छापामारहरूको अवस्था, अनाहकमा मारिएका सर्वसाधारणको परिवारको वर्तमान स्थिति, निष्कर्षमा पुग्न नसकेको शान्ति प्रक्रिया समाजले देखिसकेको छ, भोगिरहेको छ । अर्कोतर्फ माओवादी विचारधारासँग कुनै सम्बन्ध र सहानुभूति नभएका तर कांग्रेस एमालेदेखि दिक्क भएका अनि माओवादीले केही राम्रो काम गर्छ कि भन्ने आशा राखेर उसलाई पहिलोपटक झण्डै एकल बहुमत प्रदान गरेका सर्वसाधारणले उनीहरूको सक्कली चरित्र भोगिसके भने निर्वाचनमा आफूलाई जोगाउन प्रचण्डले कतिबेला कहाँ गठबन्धन गर्ने हुन् थाहा नहुने परिस्थिति निर्माण भइसक्यो ।
सामान्यतयाः इतिहासको नियम, मानवका नैसर्गिक स्वभाव, राजनीतिक शक्तिको बाटो, उद्देश्य र चरित्र बदलिँदो रहेनछ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू पटक पटक प्रधानमन्त्री बनेको देखेका अनि भोगेका नेत्रविक्रम चन्द आफ्ना महत्वाकांक्षा, स्वार्थपूर्ति वा रणनीतिक प्रयोजनका लागि माओवादी विद्रोहलाई पुनःस्थापित गर्न चाहन्छन् । फलस्वरुपः अहिले उनी माओवादी विद्रोहको विरुद्धमा बोल्ने वा प्रचण्डको विरोध गर्नेहरूका लागि आगो ओकलिरहेका छन् ।
हेक्का रहोस्, अहिले त्यही माओवादीलाई जोगाउन सेना परिचालनको आदेश दिन इन्कार गर्ने न वीरेन्द्र छन् न त राजसंस्था मान्ने शर्तमा माओवादीको सरकार बनाउने अन्तिम निर्णायक वार्ता गर्ने तयारीमा रहेका ज्ञानेन्द्र नै राजा छन् । त्यस्तै राष्ट्रपतिको प्रलोभन देखाएर बेबकुफ बनाउन पाइने गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि जीवित छैनन् भने विगतमा जस्तै माओवादीलाई संरक्षण गर्ने मनस्थितिमा भारत पनि छैन ।
विश्व परिवेशलाई नियाल्दा मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, पेरु लगायतमा भएका विद्रोह असफल हुनुका साथै पूर्व सोभियत संघ र पूर्वी युरोपलगायत संसारभरका कम्युनिष्ट सत्ता ढलिसके भने त्यसबाट पाठ सिकेका चीन र भियतनामका कम्युनिष्ट सत्ताले पूँजीवादी अर्थनीति अपनाएर आफूलाई थेगिरहेको कुरा प्रचण्डले अझै पनि बुझेका छैनन् भने माओवादीले नै रोपेको जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक द्वन्द्वमा मुलुक फस्न सक्ने खतरा बढ्दै गइरहेको छ ।
प्रचण्ड अहिले पनि भोटकै लागि जातीयता, क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकताका पक्षधरहरूसँग भेट्दा उनीहरूकै पक्ष लिएर कुरा गर्ने, त्यसका विरोधीसँग भेट्दा पनि उनीहरूकै पक्ष लिएर कुरा गर्ने दोहोरो चरित्र देखाइरहेका छन् ।
माओवादी सशस्त्र युद्ध जितेर शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आएको नभई आत्मसमर्पण गरेर आएको हो तर उसको दम्भ अहिले पनि युद्ध जितेर आएजस्तै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री पदमा बसेर युद्धकालमा पाँच हजार मानिस मैले मारेको हुँ, त्यसको जिम्मा म लिन्छु, अरुको जिम्मा राज्यले लियोस्, म बाँचुञ्जेल देशमा उथलपुथल भइरहन्छ, यस्तै स्वभाव भएर त म प्रचण्ड हुँ भन्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिने, संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा आफ्नै प्रमुख सत्ताघटक एमालेप्रति कटाक्ष गर्दै कांग्रेस एमाले मिल्ने भए मिल्नुस्, प्रचण्ड डराउनेवाला छैन भन्ने जस्ता पदीय हैसियत विपरीतका विषय उठान गर्ने शैलीले प्रचण्ड अहिले पनि युद्ध मैदानमा भएको आभाष दिन्छ ।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेलाई संख्यामा आफूभन्दा आधा आकारमा पछि पार्दै माओवादीले पाएको अभूतपूर्व मतलाई हिंसा छाड्ने शर्तका रुपमा जनताले हामीलाई मत दिएका हुन् भन्ने कुरा माओवादीले अझैसम्म पनि बुझ्न सकेको छैन ।
फलस्वरुपः जातीय राज्यको एजेन्डा नछोड्दा र पहिलो दल भएर पनि संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्दा माओवादीप्रति उत्पन्न भएको वितृष्णा अहिले आएर कुनै न कुनै बैशाखीको सहारा लिइरहनुपरेको तथ्य प्रचण्ड कहिले बुझ्ने हो ? अनि सशस्त्र युद्धदेखि चार पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म देश र जनताको लागि दीर्घकालीन हितका सन्दर्भमा प्रचण्डले कुन त्यस्तो काम गरे, युद्धपीडितहरूको घाउमा कहाँ मलम लगाए अनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम निष्कर्षमा पुर्याउन कुन भूमिका खेले ?
उनी त अझै पनि सत्तामा टाँसिइरहनका लागि अन्य दलहरूलाई धम्की दिइरहेका छन् । के को लागि सँधैभरि प्रचण्डलाई काँध थापिरहने ?
दिशाहीन हुँदै गएपछि र सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने मानसिकता चुलिएपछि एमालेसँग पार्टी एकता गरेका प्रचण्ड ओलीविरुद्ध षड्यन्त्र गरेकै कारण निकालिएको भए पनि पछिल्लो करिब १५ महिनाको अवधिमा एमालेकै समर्थनमा दुईपटक प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत लिए । यस्ता घटनालाई हेर्दा हतियारधारीलाई एक पटक सत्ताको स्वाद चखाएपछि त्यो लतले बारम्बार सताउँदो रहेछ, एकपटक व्यारेक बाहिर आएपछि सेनालाई फेरि ब्यारेक फर्काउन निकै कठिन हुँदोरहेछ ।
यदि फर्किहालेछ भने पनि विविध कारण देखाएर ब्यारेक बाहिर निस्कने बहाना खोजिरहँदो रहेछ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिमा स्थायी शत्रु तथा स्थायी मित्र नहुँदोरहेछ । २०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ गरेपछि कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूमाथि गाली गलौजमात्र होइन तिनका कयौँ होनहार नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई गोलीको सिकार बनाए ।
अहिले आएर तिनै कांग्रेस एमाले लगायतका कार्यकर्ता तथा मतदाताले उनीहरूलाई भोट हालेर संरक्षण गरिदिनुपर्ने, एमालेमा त पार्टी विलय गराएरै प्रचण्डलाई बचाइदिनुपर्ने जस्ता घटनाहरू बारम्बार देखिनुले वास्तवमा अब प्रचण्डलाई सँधैभरी काँध थापिरहनुपर्ने कारण खोज्नुपर्ने भएको छ ।
अन्त्यमा, माओवादी हिंसाबाट सिर्जित त्रासदिपूर्ण त्यो एक दशकमा दुवैतर्फबाट जो–जो हिंसा र अत्याचारको सिकार भए, जो अझै निकै कष्टका साथ जीवित छन्, पीडकहरूले उन्मुक्ति पाइरहेको र पीडितहरूले अझै पनि न्याय नपाएको जुन अवस्था छ, जसले ती कहालीलाग्दा दिनमा आफ्ना प्रियजनलाई गुमाए, उनीहरूको नओभाएको आँखामा अझै पनि खेलबाड गरिरहने प्रचण्डलाई किन र कहिलेसम्म काँध थापिरहनुपर्ने हो ? (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।
